गृहनिर्माण धोरणाच्या माध्यमातून सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे धोरण सर्वसमावेशक असणार असून, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगार या सारख्या विविध समाज घटकांचा समावेश यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणाचा सर्वंकष आराखडा मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर गृहनिर्माण धोरणासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता उपस्थित होते.
यावेळी फडणवीस म्हणाले, की राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, सर्व समाजघटकांसाठी सुरक्षित व परवडणारी घरे या धोरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी गृहनिर्माण धोरणाची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. नवे गृहनिर्माण धोरण कसे असेल याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. या धोरणातून सर्व सामान्यांना स्वस्तात घरे मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. शिवाय पुनर्विकासाबाबत ही काही मोठ्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.
