- महाराष्ट्र सरकार बालविवाह प्रतिबंधासाठी लग्नपत्रिकेत वर-वधूची जन्मतारीख छापण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवत आहे
- महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत बालविवाह प्रतिबंधासाठी हा निर्णय घेण्याची माहिती दिली आहे
- राजस्थान सरकारने जन्मतारीख छापण्याचा नियम लागू करून बालविवाह कमी करण्यात यश मिळवले आहे
लग्न करत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. या पुढच्या काळात लग्न करत असाल कर लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापावी लागणार आहे. ही बाब अनिवार्य करण्याचा विचार सरकार करत आहेत. राज्यातील बालविवाहासारख्या सामाजिक अनिष्ट प्रथेला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी या निर्णय घेण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. तसा निर्णय झाल्यास यापुढे लग्नपत्रिकेत वर-वधूची जन्मतारीख अनिवार्यपणे छापण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
राज्यात बाल विवाहाच्या घटना समोर आल्या आहेत. याबाबत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. राजस्थान सरकारने अशा प्रकारचा नियम लागू केला आहे. राजस्थान सरकारच्या या निर्णयामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. राजस्थान मॉडेलचा अभ्यास करून आता महाराष्ट्रातही हा नियम लागू करण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे अस तटकरे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानेही अशी शिफारस सरकारकडे केली असल्याचं त्या म्हणाल्या.
या नव्या नियमानुसार केवळ संबंधित कुटुंबच नाही, तर लग्नपत्रिका छापणारे प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंगल कार्यालय, बँक्वेट हॉल आणि विवाह मंडप चालक यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे बाल विवाह रोखण्यास मदत होईल. जन्मतारखेची पडताळणी केल्याशिवाय लग्नपत्रिका छापणे किंवा हॉल बुक करणे दंडनीय अपराध ठरू शकतो. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या संबंधीत कुटुंबावरच नाही तर आता ही जबाबदारी पत्रिका छापणारे, हॉल देणारे आणि लग्न लावणारे ही या कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत अजूनही बालविवाह होतात. त्याचे आव्हान अजून दुर गेलेले नाहीत. या बालविवाहाची तक्रार ही कोणी करत नाही. त्यामुळे ते सर्रास पणे होत असतात. त्यातील एखादा विवाह रोखण्यात यश येतं. पण सर्वच बाल विवाह रोखण्यात अडचणी ही येत आहेत. अनेकदा लग्न ठरल्यानंतर किंवा विवाहाची तयारी पूर्ण झाल्यावर प्रशासनाला याची माहिती मिळते. ज्यामुळे कारवाई करणे कठीण होते. लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख असल्यास सुरुवातीच्या काळातच वयाची पडताळणी करणे स्थानिक प्रशासनाला सोपे होईल. शिवाय कुणी बाल विवाह करण्याचं धाडसं ही करणार नाही.
