PM Modi Degree News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवी सार्वजनिक करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं याबाबत झालेल्या सुनावणीत केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) जुना आदेश रद्द केला. या आदेशानुसार दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते.
दिल्ली विद्यापीठाने 2017 मध्ये सीआयसीच्या त्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती, ज्यात 1978 मध्ये बीए प्रोग्राम पास केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्याची परवानगी दिली होती. पंतप्रधान मोदींनीही त्याच वर्षी ही परीक्षा दिली होती. 24 जानेवारी 2017 रोजी पहिल्या सुनावणीच्या दिवशी या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती.
( नक्की वाचा : Congress MLA : 'पप्पी' अडकला! काँग्रेस आमदाराला अवैध सट्टेबाजी प्रकरणात अटक; 12 कोटींची रोकड जप्त )
काय आहे प्रकरण?
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. या याचिकेत केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. नीरज नावाच्या व्यक्तीने आरटीआय अर्ज दाखल केल्यानंतर, सीआयसीने 21 डिसेंबर 2016 रोजी 1978 मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्याची परवानगी दिली.
काय दिलं कारण?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाच्या वतीने बाजू मांडली आणि वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यास योग्य असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, कोर्टाला रेकॉर्ड दाखवण्यास त्यांना कोणतीही हरकत नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की 1978 ची कला शाखेतील पदवी आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी पुढे सांगितले की, विद्यापीठाला कोर्टाला पदवी दाखवण्यास हरकत नाही, परंतु अनोळखी व्यक्तींच्या तपासणीसाठी ते रेकॉर्ड ठेवू शकत नाहीत.
