अक्षय कुडकेलवार
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची फेर पडताळणी करण्यात येणार आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्वतः याबाबतची माहिती दिली आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून काही अपात्र लाभार्थी देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं विभागाला समजलं आहे. त्यानुसार आता ज्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत अशा अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही पडताळणी सरसकट केली जाणार नाही असंही तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. शिवाय कोणत्या महिला अपात्र ठरू शकतात त्याचे निकषही आता ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचा फटका किती लाडक्या बहीणांनी बसणार हे येणाऱ्या काही दिवसात समोर येईल.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशामागे या योजनेचं मोठ योगदान आहे. मात्र सत्तेमध्ये येतात महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची फेर पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत अनेक बोगस अर्ज आल्याचं आता सरकारला वाटत आहे. तशा तक्रारी प्राप्त झाल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. खरे पाहाता या योजनेसाठी सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. तो कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतोय.
त्यामुळे आता लाडक्या बहीणींच्या अर्जाची आता पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. ज्या महिलांचा परिवार इन्कम टॅक्स भरतो अशा महिलांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्या महिलाकडे चार चाकी वाहन आहे त्यांना अपात्र करण्यात येणार आहे. इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना फक्त फरकाची रक्कम मिळेल. ज्या महिलांचं बँक खात्यावरील नाव आणि आधार कार्डवरील नाव वेगवेगळे आहे अशा महिलांना अपात्र केले जाणार आहे. ज्या महिला लग्न करून परराज्यात स्थायिक झाल्या आहेत अशा महिलांनाही आता लाडक्या बहीणीचा लाभ घेता येणार नाही.
दरम्यान या निकषांचा फटका अनेक लाडक्या बहीणींना बसेल अशी भिती आहे. त्यातून अनेक नाव वगळलीही जातील. असं असलं तरीही लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची फेर पडताळणी सरसकट केली जाणार नाही असं आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. नेमकं किती जणांची फेरपडताळणी केली जाणार हे त्या दहा दिवसात स्पष्ट होणार आहे. चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ लाटणाऱ्या लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी सरकारकडून फेर पडताळणी करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्तचा भार पडतोय. त्यामुळे या योजनेचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकारकडून हा प्रयत्न केला जातोय, अशी चर्चा आहे.
