लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली असून देशात सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केलीय. निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वीच या आघाडीच्या ऐक्याला तडा गेलाय. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) यांनी राज्यातील सर्व 42 जागांवर उमेदवार घोषित केले आहेत. काँग्रेसला एकही जागा देण्यास त्यांनी नकार दिलाय. त्यामुळे बंगालमध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस एकमेंकांविरुद्ध लढणार आहेत. बंगालच्या राजकारणात या दोन्ही पक्षांचा एकमेकांशी संघर्ष करण्याचा इतिहास आहे. पण ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्यामधील वैयक्तिक नातं खूप चांगलं आहे.
मैत्रीचा जुना इतिहास
ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी यांच्यातील नातं हे राजीव गांधी यांच्या काळापासून घट्ट आहे. राजीव गांधी यांनी ममता यांची युवक काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती केली होती. त्या काळात ममता यांची राजीव आणि सोनिया यांच्या निकटवर्तीय बनल्या. 1999 साली ममता अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सहभागी झाल्या. वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सोनिया यांनी ममतांची गळाभेट घेऊन त्यांचं अभिनंदन केलं होतं. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये कधी परतणार? अशी सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जींना विचारलं होतं. सोनिया त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष होत्या.
अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनं काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना राजकीयदृष्ट्या नामोहरम करण्यासाठी खास योजना बनवली होती. विदेशी मूळ असलेल्या व्यक्तीला घटनात्मक पदावर विशेषत: पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती होण्यास रोखण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी वाजपेयी सरकारनं सुरु केली. 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपानं हा मुख्य मुद्दा बनवला होता. राष्ट्रीय स्वसंयेवक संघही या विधयेकासाठी भाजपाकडे आग्रह धरला होता. त्यामुळे हे विधेयक संमत करणे सरकारसाठी महत्त्वाचे होते. तत्कालीन कायदा मंत्री राम जेठमलानी आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांना या वादग्रस्त विधेयकाचा ड्राफ्ट बनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची भेट घेऊन आपली भूमिका त्यांना कळवली. 'विदेशी मूळ असलेल्या भारतीयांना राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान होण्यापासून किंवा निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतेही विधेयक आणण्यापूर्वी सरकारनं सर्व बाजूंचा विचार करावा,' या शब्दात ममता यांनी त्यांची नाराजी वाजपेयींकडं व्यक्त केली.
त्यानंतर काँग्रेसच्या अनेक खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला. तृणमूल काँग्रेसनंही त्यांना पाठिंबा दिला होता.
