- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे
- माझी लाडकी बहिण योजना पुढेही सुरू राहणार असून सरकारने तिच्यासाठी भरीव तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले आहे
- अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाचे प्रशिक्षण आणि लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षरतेसाठी मार्गदर्शन दिले जाणार आहे
राज्याचा अर्थ संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्प प्रगतीशील, शाश्वत,सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभावर होता. त्यानुसार सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचा करण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिलासा देताना लाडक्या बहिणींना ही सरकारने या अर्थसंकल्पात काही गोष्टी दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचं काय होणार याची स्पष्टता या अर्थसंकल्पात फडणवीसांनी दिली आहे. शिवाय महिलांसाठी काही इतर योजना ही यावेळी घोषीत करण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की माझी लाडकी बहिण योजना या पुढे ही सुरूच राहाणरा आहे. या योजनेसाठी सरकार भरीव तरतूद करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र किती पैसे वाढणार आहेत याबाबत त्यांनी काही स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळे सध्या तरी 1500 रुपये नियमिती मिळणार हे स्पष्ट झालं आहे. या शिवाय अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करुन लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार असल्याचं ही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
यावेळी एकल महिला धोरण ही जाहीर करण्यात आलं आहे. सर्व जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून, अहवालाचे विश्लेषण करुन धोरण आणणार असल्याचं ही त्यांनी यावेळी सांगितलं. लखपती दिदीबाबत ही त्यांनी या अर्थसंकल्पात सांगितलं. राज्यात 27 लाख लखपती दिदी झाल्या आहेत असं ते म्हणाले. 2026-27 मध्ये आणखी 25 लाख लखपती दिदी करणार असल्याचं संकल्प त्यांनी केला आहे. महिला बचतगटांच्या वस्तु उत्पादन, विक्रीसाठी 13 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारणार असल्याची घोषणा ही फडणवीस यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत अनेकांच्या मनात शंका होती. अनेक महिलांची नावे गेल्या काही महिन्यात कट करण्यात आली. त्यात आता ही योजना सुरू राहाणार की बंद होणार याची ही चर्चा सुरू झाली. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुर्ण विराम दिला आहे. ही योजना सुरू राहाणार असल्याचं ही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र निवडणुकीत दिलेलं 2100 रुपायांबाबत या बजेटमध्ये काही नव्हते. तुर्तास तरी 1500 रुपये पात्र महिलांना मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही योजना बंद होणार नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे.
