Rahul Gandhi: संसदेत नीट (NEET) प्रकरणावर चर्चा घेण्याची मागणी मान्य करूनही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या शब्दापासून घुमजाव केले. त्यांनी आता केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची नवी अट घातल्याचा गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे. नवी दिल्लीतील पंतप्रधान निवासाबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनावरून हा नवा राजकीय वाद पेटला असून राहुल गांधी यांचे हे वर्तन लोकशाहीच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे असल्याची टीका सरकारने केली आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते अकबर रोड परिसरात समर्थकांसह आंदोलनाला बसले होते. या आंदोलनामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असल्याने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली. हे ठिकाण आंदोलनासाठी योग्य नसून उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती प्रशासनाच्या वतीने त्यांना करण्यात आली.
( नक्की वाचा : Delhi Violence:मोठी बातमी! दिल्लीतील हिंसक आंदोलनात पाकिस्तानचा हात? 70 जण पोलिसांच्या ताब्यात, खळबळजनक खुलासा )
चर्चेची अट मान्य होताच राहुल गांधींनी बदलली मागणी
जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला संसदेत नीट परीक्षेतील गोंधळावर चर्चा घडवून आणल्यास आंदोलन मागे घेऊ, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले होते. यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवर सल्लामसलत करून संसदेत चर्चेची मागणी मान्य करण्यात आल्याची माहिती राहुल गांधींना देण्यात आली. मात्र, ही माहिती मिळताच राहुल गांधींनी आपली भूमिका बदलली आणि चर्चेसोबतच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आश्वासनाची नवी अट समोर ठेवली.
कुछ समय पहले, यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता, जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड़ के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गयेहैं। सरकार ने इस वरिष्ठ…
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 21, 2026
मागणी बदलल्याबाबत राहुल गांधी यांना विचारले असता, 'माझ्या मागण्या बदलल्या आहेत आणि ती माझी मर्जी आहे', असे उत्तर त्यांनी दिल्याचे जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. एका ज्येष्ठ नेत्याने अशा प्रकारे दिलेल्या शब्दापासून मागे हटणे हे अत्यंत दुर्दैवी असून लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नसल्याची टीका त्यांनी केली. सरकार नीट प्रकरणावर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्यास पूर्णपणे तयार आहे, मात्र काँग्रेस पक्षाने अद्याप नियमानुसार कोणतीही अधिकृत नोटीस दिलेली नाही, असा दावाही सरकारने केला आहे.
