मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली. या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला. जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी आपले नाव नोंदवले आहे. या योजनेचा पहिला हफ्ता रक्षाबंधनाच्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा होईल. मात्र त्यात आता एक ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अशा स्थितीत या योजनेला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचे भवितव्य आता कोर्टाच्या हातात आहे.
('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सरकारने मतदारांना निवडणुकीच्या तोंडावर आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही आणली आहे. या दोन्ही योजना करदात्यांच्या पैशावर राबवली जाणार आहे. ही योजना स्थगित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या समोर सुनावणी होईल.
ट्रेंडिंग बातमी - छ. संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतर प्रकरणी याचिका फेटाळली, सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
मतदारांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकार हा भ्रष्ट मार्ग अवलंबत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्यावर अगोदरच मोठे कर्ज आहे. या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीसाठी चांगले नाही. असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. अॅड. ओवेस पेचकर यांनी चार्टर्ड अकाऊंटंट नावीद मुल्ला यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल केली आहे.
( नक्की वाचा : सलमान खानच्या घरावर गोळी चालवणारा 'मामा' कोण? मुंबई पोलिसांसमोर नवी डोकेदुखी )
आम्ही सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कर भरतो. मात्र अशा प्रकारे उधळपट्टी करण्यासाठी कर भरत नाही. असे याचिकाकर्त्याने म्हणले आहे. 14 ऑगस्ट पूर्वी या याचिकेवर निर्णय होऊन योजनेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मतदानाच्या वेळी मतदारांना पैसे वाटप करण्याचा प्रकार घडतो. त्या प्रकारे सरकारचा हा व्यापक प्रमाणात मतदारांना लाच देऊन मत मिळवण्याचा प्रकार असल्याची टीका या याचिके मार्फत करण्यात आली आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - पुणे तिथे काय उणे! प्रेमी युगुलांसाठी स्वतंत्र बाग, ही मागणी का जोर धरते?
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना व मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, या योजना राबवण्याची वेळ ही महत्त्वाची आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणली आहे. हा सरकारचा डँमेज कंट्रोल करण्याचाच प्रयत्न दिसतोय. या योजनेमुळे राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही योजना स्थगित कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
