नरेंद्र मोदी सरकार त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी (23 जुलै) सादर करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. 140 कोटी नागरिकांनी ज्या सरकारला बहुमत देऊन सेवा करण्याची संधी दिली आहे, त्यांचा आवाज दाबण्याचा असंवैधानिक प्रकार झाला आहे, असा आरोप पंतप्रधानांनी यावेळी केला. मोदी 3.0 कार्यकाळातील संसदेच्या पहिल्या सत्रात झालेल्या गोंधळाचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी हा आरोप केला.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, ' काही पक्षांनी नकारात्मक राजकारण केल्यानं संसदेचा वेळ वाया गेला. त्यामुळे अनेक खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यापासून वंचित राहावं लागलं.' सर्व खासदारांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विधायक चर्चेत सहभागी व्हावं असं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं.
2.5 तास पंतप्रधानांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेच झालेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळाचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले, 'लोकांनी निवडलेल्या सरकारचा असंवैधानिक पद्धतीनं शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पंतप्रधानांचा आवाज 2.5 तास दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना लोकशाही परंपरेत या गोष्टींना स्थान असू शकत नाही,' असं त्यांनी ठासून सांगितलं.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील अधिवेशनात उत्तर दिलं. त्यावेळी मोदींच्या भाषणात विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत अडथळा निर्माण केला होता. त्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदींनी ही टीका केली आहे.
संसदेच्या या सत्राकडं देशाचं अत्यंक बारकाईनं लक्ष आहे. हे सत्र सकारात्मक आणि सृजनात्मक व्हावं. देशवासियांची स्वप्न पूर्ण करण्याचा पाया रचनारं व्हावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे. भारतीय लोकशाहीच्या वैभवाशाली प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून मी याकडं पाहात आहे. तब्बल 60 वर्षांनंतर एखादं सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलंय, ही माझ्यासाठी आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. तिसऱ्या कारकिर्दीमधील पहिला अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली आहे. भारतीय लोकशाहीची ही वैभवशाली यात्रा संपूर्ण देश पाहात आहे.'
( नक्की वाचा : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, ही 6 विधेयकं सादर होण्याची शक्यता )
खासदारांना संधी नाही
अनेक खासदारांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यासाठी संसदेत वेळ मिळत नसल्याच्या विषयाकडं पंतप्रधानांनी यावेळी लक्ष वेधलं. ' मला हे जड अंत: करणानं सांगावं लागत आहे की, 2014 नंतर काही खासदार पाच वर्षांसाठी तर काही 10 वर्षांसाठी संसदेत आले. पण, त्यापैकी अनेकांना त्यांच्या मतदारसंघाचे मुद्दे मांडण्याची किंवा त्यांच्या मतांनी संसद समृद्ध करण्याची संधी मिळाली नाही कारण काही पक्षांच्या नकारात्मक राजकारणामुळे संसदेचा वेळ वाया गेला.'
'विचारांमधील फरक ही समस्या नाही. नकारात्मकता ही अडचण आहे. देशाला नकारात्मतेची गरज नाही. देशाला प्रगतीशील विचारांची गरज आहे. लोकशाहीच्या या मंदिराचा उपयोग लोकांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विधायक मार्गानं आम्ही करु, अशी मला आशा आहे,' असं पंतप्रधानांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
