घोटाळ्याची नेमकी बातमी काय आहे ? तर अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवार यांनी पुण्यातली जमीन लाटल्याचा आरोप आहे.
कुठल्या जमिनीबाबतचा हा घोटाळा आहे ? तर पुण्यातला उच्चभ्रू भाग कोरेगावमधल्या जमिनीचा हा घोटाळा आहे. ज्या जमिनीचा गैरव्यवहार झालाय, ती जमीन किती आहे ? तर गैरव्यवहार झालेली जमीन साधारणपणे 40 एकर आहे. या जमिनीवर सध्या काय आहे? तर या जमिनीवर सध्या बॉटॅनिकल गार्डन आहे. गैरव्यवहार झालेल्या जमिनीची किंमत किती ? या परिसरामध्ये प्रति फूट 8 ते 10 हजार निवासी दर आहे. तर व्यापारी दर 20 हजार प्रति स्क्वेअर फूट एवढा आहे. त्यामुळे या जमिनीची किमान किंमत 1800 कोटी एवढी आहे.
पार्थ पवारांना ही जमीन कितीला मिळाली ? संबंधित जमिनीची किंमत किमान 1800 कोटी आहे. पार्थ पवारांना ती फक्त 300 कोटींना मिळाली आहे. पार्थ पवारांनी ही जमीन अमेडिया कंपनीच्या माध्यमातून विकत घेतली. या कंपनीत पार्थ पवारांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील भागीदार आहेत. 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीकडून या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव करण्यात आला होता. या जमिनीच्या व्यवहारासाठी पार्थ पवार यांनी स्टँप ड्युटी भरली का ? तर या व्यवहारासाठी 21 कोटी स्टँप ड्युटी भरणं अपेक्षित होतं, मात्र पार्थ पवार यांनी फक्त पाचशे रुपयांच्या स्टँप पेपरवर व्यवहार केला आहे. पार्थ पवारांना स्टँप ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. आयटी पार्कसाठीच्या प्रस्तावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या आहेत. अवघ्या 48 तासात उद्योग संचालनालयाने पार्थ पवारांच्या कंपनीच्या आयटी पार्कचा प्रस्ताव मंजूर केला. प्रकल्पावरची स्टँप ड्युटीसुद्धा माफ केली.
24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईल राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफ करुन मंजूर केली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमीन खरेदीचा व्यवहार उरकण्यात आला. मात्र स्टँप ड्युटीमध्ये सूट देण्याशी उद्योग विभागाचा काहीही संबंध नाही, असं उद्योगमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मुद्रांक शुल्कत सूट देणे ही त्या प्राधिकार्याची जबाबदारी आहे. उद्योग मंत्रालयाचा त्याच्याशी काही संबंध नाही असं उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं. ज्यांनी ही जमीन खरेदी केली ते पार्थ पवार कोण आहेत ? तर पार्थ पवार हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठे पुत्र आहेत. 2014 मध्ये पार्थ पवार यांनी मावळमधून लोकसभा निवडणूक लढवली होती, त्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला होता. पार्थ पवार अमेडिया नावाची कंपनी चालवतात. त्या कंपनीचं भांडवल फक्त 1 लाख रुपये दाखवण्यात आलं आहे.
ही जमीन मूळ कुणाची होती ? तर संबंधित जमीन ही महार वतनाची जमीन होती. ही जमीन 1962 साली शासनाकडे वर्ग झाली. महार वतनाची जमीन म्हणजे काय ? तर पूर्वीच्या काळात 'महार' समाजाला त्यांच्या पारंपरिक कामाच्या मोबदल्यात सरकार जमीन द्यायचं. या जमिनीवर त्यांचा पूर्ण मालकी हक्क नसतो त्या वतनदार म्हणून त्यांच्या पदाशी जोडलेल्या असायच्या. या जमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग शासनाला आणि गावकऱ्यांना द्यावा लागायचा. मग जमिनीचा हा व्यवहार कुणामध्ये झालाय ? खरं तर 1962 सालीच महार वतनाकडून ही जमीन सरकार दरबारी जमा झाली होती. मात्र 2006 मध्ये शीतल तजवाणी यांची पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि सरकारमध्ये यासंदर्भातला करार झाल्याचं समजतंय. त्यासाठी शितल तजवाणी यांनी महार वतनाकडून पॅावर ॲाफ ॲटर्नी घेतली.
फक्त 10 ते 15 हजारांमध्ये पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेण्यात आली. शीतल सूर्यवंशी या सागर सुर्यवंशी यांच्या पत्नी आहेत.आणि सागर सूर्यवंशी हा जमीन घोटाळ्यातला आरोपी आहे. शीतल तजवाणी आणि पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनीमध्ये हा जमिनीचा व्यवहार झाला. आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो ते म्हणजे सध्या या जमिनीचा मालक कोण आहे ? तर सध्या ही जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. तसा कागदपत्रांवर उल्लेख आहे. म्हणजेच पार्थ पवारांनी सरकारकडून ही जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीच्या घोटाळ्याला कुठली खाती जबाबदार आहेत ? असा ही प्रश्न आहे. या जमिनीच्या घोटाळ्याला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं महसूल मंत्रालय आणि उदय सामंत यांचं उद्योग मंत्रालय जबाबदार आहे.
या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात विरोधकांची काय मागणी आहे? ते ही पाहूयात. हा जमीन व्यवहार रद्द करावा आणि संबंधितांवर 420 चा गुन्हा दाखल करावा. तसंय या घोटाळ्याची SIT चौकशी करा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. या घोटाळ्याची दखल सरकारनं घेतलीय का ? हा ही प्रश्न आहे. हा घोटाळा प्रथमदर्शनी गंभीर असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. याबाबत योग्य ते चौकशीचे आदेश दिलेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसंच पुणे प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत काय कारवाई झाली ? तर या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम उपनिबंधक रवींद्र तारु यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे. 2006 साली सरकारी जमिनीचा तजवाणी यांच्याबरोबर व्यवहार केल्याचा ठपका तहसीलदारांवर ठेवण्यात आला आहे.
