सागर कुलकर्णी आणि विशाल पाटील प्रतिनिधी
Rift in Mahayuti: राज्यातील सत्तारुढ महायुती सरकारमधील मुख्य पक्ष असलेल्या भाजपा आणि शिवसेनेत पुन्हा एकदा अंतर्गत वादाची ठिणगी पडली आहे. पण यावेळी राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगण्याचे कारण ठरलंय ते म्हणजे एक बंगला आणि तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांचा आकडा! महायुतीमधील या दोन मोठ्या पक्षांमध्ये सध्या पडद्यामागे एक मोठं शीतयुद्ध सुरू असल्याचं चित्र आहे. सत्तेच्या या सारीपाटात एकमेकांवर मात करण्याची स्पर्धा आता थेट शासकीय बंगल्याच्या घोळावरून आणि मंत्रिमंडळाला डावलून घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयावरून चव्हाट्यावर आली आहे.
काय आहे बंगल्याचा वाद?
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी नुकतेच शिवसेनेत दाखल झालेले सचिन अहिर आहेत. उपसभापतीपदी सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड होताच त्यांना मंत्रालयासमोरील 'रायगड' (A-6) हा बंगला देण्याचा आदेश प्रशासनाने काढला होता. मात्र, या बंगल्यात सध्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने तो आदेश रद्द करत सचिन अहिर यांच्यासाठी नव्या निवासस्थानाची चाचपणी सुरू केली.
अहिर यांच्यापूर्वी उपसभापती असलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा 'पुरंदर' (C-3) हा बंगलाही विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना देण्यात आला होता. त्यामुळे अखेर सचिन अहिर यांना चर्चगेट येथील 'सुनीती' इमारतीतील एक शासकीय फ्लॅट देण्यात आली आहे. या दुजाभावामुळे शिवसेनेच्या गोटात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
( नक्की वाचा : Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंच्या एका संकेताने बदलणार देशाचे राजकारण? मोदी सरकारसमोर ठेवली 'ही' अट )
रविंद्र चव्हाण यांना सरकारी बंगला का?
कोणत्याही मंत्रिपदावर नसतानाही मंत्र्यांसाठी राखीव असलेल्या बंगल्यांपैकी एक बंगला रविंद्र चव्हाण यांच्यासाठी का राखून ठेवण्यात आला, असा थेट सवाल आता शिवसेनेतून विचारला जात आहे. शिवसेनेच्या या संतापाला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आणि शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यातील कल्याण-डोंबिवलीतील स्थानिक राजकीय वादाची किनार असल्याचे बोलले जाते.
भाजपा जाणीवपूर्वक शक्य तिथे शिवसेनेला डावलण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना आता शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan News : आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या अडचणीत वाढ; निष्ठावंतांच्या नाराजीमुळे भाजपाला मोठे भगदाड )
मंत्रिमंडळाला डावलून मोठा निर्णय?
शिवसेना नेत्यांच्या नाराजीचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली एक मोठी घोषणा आहे. शेतकरी कृषी कर्जमाफी योजनेतील अटी शिथिल केल्याबद्दल मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या वीजबिलांची 48 हजार कोटी रुपये एवढी मोठी जुनी थकबाकी माफ करण्याची घोषणा केली. मात्र, इतका मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेताच मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर जाहीर केल्यामुळे शिवसेनेत अंतर्गत नाराजी पसरली आहे.
नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी
या विषयावर बोलताना शिवसेनेचे राज्य प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट निशाना साधला आहे. वीजबिलमाफी हा आनंदाचा निर्णय असला तरी आधी निर्णय मंत्रिमंडळात घेतले पाहिजेत, रस्त्यावर नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्रीच जर असे करायला लागले तर इतर मंत्र्यांनी काय धडा घ्यायचा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुसरीकडे, भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी महायुतीतीत कोणतेही मतभेद नसल्याचा दावा केला आहे. विरोधक केवळ स्वप्नरंजन करत असून महायुती पूर्णपणे अभेद्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्यातरी हा वाद महायुती सरकारवर संकट आणणारा नसला, तरी वेळीच या लहानसहान गैरसमजांचे निराकरण झाले नाही तर भविष्यात हा असंतोष आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
