राहुल गांधी ब्रिटीश नागरिक? कोर्टात याचिका, मागणी काय?

या याचिकेत राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
नवी दिल्ली:

राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरीक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली आहे. कोर्टानेही याचिका दाखल करून घेतली आहे. यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.   

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांचे नागरिकत्वच रद्द करावे, तसे आदेश कोर्टाने द्यावेत अशी याचिक दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरीक आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे इंग्लडचा पासपोर्टही आहे. असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत कोर्टाने केंद्र सरकारकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. मात्र त्यावर कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही असेही या याचिकेत म्हटले आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - उद्धव ठाकरे यांचं शरद पवार, नाना पटोलेंसमोरच मुख्यमंत्रिपदाबाबत मोठं वक्तव्य, म्हणाले...

2003 साली इंग्लडमध्ये बॅकअप लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. या कंपनीचे संचालक राहुल गांधी हे होते. या कंपनीने 2005 आणि 2006 साली टॅक्स भरला आहे. हे भरताना त्यात राहुल गांधी यांचा उल्लेख ब्रिटीश नागरिक असा करण्यात आला आहे, असा आरोप या याचिकेतून सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. त्यांच्या या याचिकेने नवा वाद निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - 'मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करा', उद्धव ठाकरेंच्या मागणीमागचं राजकारण काय?

राहुल गांधी हे सध्या लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. अशा वेळी त्यांच्या विरोधात नागरिकत्व रद्द होण्याचीच याचिका दाखल होत आहे. त्यामुळे कदाचित राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. दरम्यान ही याचिका दिल्ली हाय कोर्टाने दाखल करून घेतली आहे. त्यानुसार पुढच्या आठवड्यात त्यावर सुनवणी होण्याचीही शक्यता आहे. शिवाय याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयही याबाबत काय भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  
 

Advertisement