केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण या आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्या आधीच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोठं विधान केलं आहे. जर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले, जुनी पेन्शन योजना लागू केली, शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची घोषणा जर सरकारने अर्थ संकल्पात केली तर आम्ही त्याचे स्वागत करू असे खासदार संजय राऊत म्हणाले. मात्र हे सरकार दबावा खाली आहे. हे अल्पमतातील सरकार आहे. त्यामुळे ते अशा घोषणा करू शकणार नाहीत.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
गेल्या दहा वर्षात अर्थसंकल्पातून कोणत्याही अपेक्षा पुर्ण झालेल्या नाहीत. सध्या देशा समोर महत्वाचा प्रश्न म्हणजे महागाई आणि बेरोजगारीचा आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना एमएसपीची मागणी होत आहे. जुनी पेन्शन या सारखे निर्णय या अर्थ संकल्पात दिसले पाहीजेत. ते असतील तर या अर्थसंकल्पाचे आम्ही स्वागत करू असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. महाराष्ट्रावर 10 लाख कोटीचे कर्ज आहे. राज्य सरकार निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. मात्र त्यासाठी पैसा कुठून येणार आहे. हा प्रश्न आहे. हा पैसा केंद्र सरकार देणार आहे का? असा प्रश्नही राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
हे सरकार बिहार आणि आंध्रच्या टेकूवर उभे आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. शिवाय मोठ्या पॅकेजची मागणीही केलीय. त्या अटीवरच हा पाठिंब्याचा टेकू दिला आहे. त्यामुळे सरकार या बजेटमध्ये ही मागणी पूर्ण करणार आहे का असा प्रश्नही राऊत यांनी केलाय. मात्र बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणार नाही असे सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे आंध्रहालाही ते मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. असे राऊत म्हणाले.
ट्रेंडिंग बातमी - मोदी सरकारचा बजेटपूर्वी नितीशकुमारांना धक्का! सर्वात मोठी मागणी फेटाळली
मुंबईतले उद्योग हे मुंबईत राहीले पाहीजेत. ते गुजरातला जायला नकोत. सध्या केंद्र सरकारकडून मुंबईची लुट सुरू आहे. मुंबईला ओरबडण्याचे काम सुरू आहे. ते थांबवले पाहीजे. मुंबई महाराष्ट्राचा निधी हा राज्याच्या हितासाठीच वापरला गेला पाहीजे असेही ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलवलं गेलं. ते मुंबईत पुन्हा आले पाहीजे. तसा निर्णय केंद्राने घ्यावा असेही राऊत म्हणाले.
