Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? आकडेवारी आली समोर

केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केला. त्यांचा हा अर्थ संकल्प केंद्राचा आहे की बिहारचा अशी त्यावर टिका झाली. बिहार शिवाय अन्य राज्याचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नव्हता याची ओरड विरोधकांनी केली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पात काही आले की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच महाराष्ट्राला किती निधी मिळाला आहे याची आकडेवारीच जाहीर केली आहे. ही आकडेवारी फडणवीस यांनी ट्वीट करत सांगितली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

ट्वीटच्या सुरूवातीलाच ते म्हणतात, ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल. असं त्यात सांगितलं गेलं आहे. अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोला 1255.06 कोटींचा निधी मिळाला आहे. तर पुणे मेट्रोसाठी 699.13 कोटीचा निधी मिळाला आहे. तर महत्वकांक्षी अशा मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेसाठी 4004.31 कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात्या वाट्याला नक्की किती निधी आलाय, आणि कशासाठी आलाय यावर एक नजर टाकूयात.  

• महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले निधी 
• - मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी
• - पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी
• - एमयुटीपी : 511.48 कोटी
• - एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी
• - मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी
• - सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी
• - महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी
• - महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी
• - नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी
• - मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी
• - ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी

ट्रेंडिंग बातमी - Union Budget 2025 'ड्रीम बजेट' चा महाराष्ट्राला फायदा काय? मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगितलं, Video

दरम्यान पुर्ण आकडेवारी समोर आल्यानंतर यात आणखी काही कोटींची भर नक्कीच पडणार असल्याचा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ड्रीम बजेट सादर केलं आहे. इन्कम टॅक्समधील सवलत 7 लाखांवरुन 12 लाख करण्यात आली आहे. याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गाला, नोकरदार तसंच नवतरुणांना होणार आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात रक्कम राहणार आहे. ही रक्कम खर्च केल्यानंतर बाजारपेठेतील मागणी वाढणार असून  त्याचा फायदा सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांना फायदा होऊ शकेल,असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.