Caste census News : मोदी सरकारनं एक मोठं राजकीय पाऊल उचलत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी जनगणनेत ही प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. राजकीय विषयाच्या कॅबिनेट समितीनं हा निर्णय घेतला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्यापू्र्वी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. बिहारच्या राजकारणात हा मोठा मुद्दा आहे. देशात यापूर्वी जातनिहाय जनगणना 1931 साली झाली होती.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जातनिहाय जनगणना, भाजपा आणि RSS
देशातील सामाजिक संघटना जातनिहाय आरक्षणाची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. काँग्रेसनंही या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर हा राजकीय मुद्दा केला होता. भाजपानं या मुद्याला भाजपानं कधी थेट विरोध केला नव्हता. पण, उघडपणे याला पाठिंबा देखील दिला नव्हता.
भाजपा जातीनिहाय जनगणेच्या विरोधात नसल्याचं केंद्रीग गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सप्टेंबर 2024 मध्ये केरळमधील पलक्कडमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवर संघाच्या समन्वय बैठकीत (RSS) या निर्णयाला पाठिंबा देण्यात आला होता.
( नक्की वाचा : Caste census : जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय? ती घेण्याची वेळ का आली? वाचा सर्व प्रश्नांची उत्तर )
'हिंदू समाजात जाती आणि जातीय संबंध हा एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तो आपली राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे फक्त राजकारणाच्या चष्म्यातून याकडं पाहू नये. अनेकदा सरकारला कल्याकारी योजनांसाठी आकड्यांची आवश्यकता असते. पण, त्याचा उपयोग हा फक्त त्या जातीच्या कल्याणासीाठी व्हावा. निवडणुकीतील शस्त्र म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात येऊ नये,' असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी स्पष्ट केले होते.
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीच्या आदल्या दिवशी रात्री सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाल्याचं मानलं जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभव
जातीय जनगणनेचा सर्वात मोठा फायदा हा इतर मागस वर्गाला (ओबीसी) होईल असं मानलं जातंय. ओबीसींच्या नेमकी लोकसंख्येची माहिती नसल्यानं त्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये मोठं नुकसान सहन करावं लागतं, असं ओबीसींचं मत आहे. याबाबत केंद्रीय विद्यापीठीत शैक्षणिक आणि गैर शैक्षणिक पदांवरील ओबीसींच्या नियुक्तीची आकडेवारी अनेकदा सादर केली जाते.
देशभरात भाजपाला मिळालेल्या मोठ्या यशात ओबीसींचा मोठा वाटा आहे. भाजपामध्ये नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर अनेक ओबीसी जाती भाजपाच्या बाजूनं भक्कम उभ्या राहिल्या. पण, 2024 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपाला फटका बसला. 400 जागांचं लक्ष्य ठेवणाऱ्या भाजपाला 240 जागाच मिळाल्या. नरेंद्र मोदी यांना जनता दल युनायटेड आणि तेलुगु देसम यांच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवावं लागलं. या पराभवामुळे भाजपा आणि आरएसएस काळजीत पडले होते. त्यानंतर आरएसएसनं जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दिला.
