Delhi Liqour Policy Case
- All
- बातम्या
-
केजरीवाल सरकारच्या धोरणामुळे दिल्लीकरांचे 2002 कोटी बुडाले! CAG च्या अहवालात धक्कादायक खुलासा
Delhi Liqour Policy Case : दिल्लीत मद्य धोरण बदलण्यात आल्यानं 2,202 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना जामीन मिळाला आहे. मद्य धोरणात गैरव्यहार झाल्याच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते.
-
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर मंगळवारी निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही. तपास यंत्रणा ईडीने केलेली अटक योग्य असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
-
अरविंद केजरीवालांना झटका, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली; काय आहे दिल्लीतील मद्य घोटाळा?
दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण आणले होते. ज्याअंतर्गत दिल्ली सरकार मद्य व्यवसायातून बाहेर पडली आणि सर्व खासगी कंपन्यांना सोपवण्यात आलं. या नव्या धोरणामुळे मद्य व्यवसायातील माफिया राज संपेल आणि सरकारच्या तिजोरीला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता.
-
केजरीवाल सरकारच्या धोरणामुळे दिल्लीकरांचे 2002 कोटी बुडाले! CAG च्या अहवालात धक्कादायक खुलासा
Delhi Liqour Policy Case : दिल्लीत मद्य धोरण बदलण्यात आल्यानं 2,202 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना जामीन मिळाला आहे. मद्य धोरणात गैरव्यहार झाल्याच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते.
-
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर मंगळवारी निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही. तपास यंत्रणा ईडीने केलेली अटक योग्य असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
-
अरविंद केजरीवालांना झटका, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली; काय आहे दिल्लीतील मद्य घोटाळा?
दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण आणले होते. ज्याअंतर्गत दिल्ली सरकार मद्य व्यवसायातून बाहेर पडली आणि सर्व खासगी कंपन्यांना सोपवण्यात आलं. या नव्या धोरणामुळे मद्य व्यवसायातील माफिया राज संपेल आणि सरकारच्या तिजोरीला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता.
