केजरीवाल सरकारच्या धोरणामुळे दिल्लीकरांचे 2002 कोटी बुडाले! CAG च्या अहवालात धक्कादायक खुलासा

• नव्या अबकारी धोरणामुळे दिल्ली सरकारला 2000 कोटींचं नुकसान झाले.
• नव्या मद्य धोरणाच्यापूर्वी एका व्यक्तीला एकच लायसन्स मिळत होते.
• नव्या नितीनुसार एका व्यक्तीला दोन डझनपेक्षा जास्त लायसन्स मिळू शकत होते.
• दिल्लीत यापूर्वी 60 टक्के दारुची विक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशनच्यामार्फत होत होती.
• नवीन मद्य धोरणात कोणत्याही खासगी कंपनीला किरकोळ विक्री परवाना मिळू शकतो.
• मद्य विक्रीचे कमिशन 5 टक्क्याहून 12 टक्के वाढवण्यात आले
• मद्य वितरक आणि मद्य उत्पादक कंपन्यांनाही घाऊक परवाने देण्यात आले, हे उल्लंघन आहे.
• परवाना देण्यापूर्वी आर्थिक किंवा फौजदारी चौकशी केली गेली नाही.
• दारूचा परवाना देण्यात राजकीय हस्तक्षेप आणि घराणेशाही होती.
• लिकर झोनसाठी 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक होती पण नवीन धोरणात ती रद्द करण्यात आली आहे.
• मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळवण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले.
• दारूची दुकाने सुरू करताना नियमांकडे दुर्लक्ष करून अवैध दारूची दुकाने उघडण्यात आली.
• MCD आणि DDA ची मान्यता घेण्यात आली नाही.
• दारुची दुकाने चुकीच्या ठिकाणी उघडण्यात आली.
• दारूच्या दर्जात तडजोड करण्यात आली.
• दिल्लीत दारूची तस्करी रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही.
• अवैध दारू विक्रीला चालना मिळाली.

( नक्की वाचा : नेमकं काय चाललंय? शशी थरुर यांच्या पीयुष गोयलांसोबतच्या सेल्फीनं चर्चेला उधाण )