जी 7 शिखर परिषदेतला दोन आठवडे उरलेले असताना अखेर कॅनडाने भारताला आमंत्रण दिलं आहे. शीख फुटीरतावाद्यांनी कॅनडा सरकारला केलेल्या आवाहनानंतर भारताला या परिषदेल बोलावणार की नाही याबाबत सांशकता व्यक्त केली जात होती. अखेर परिषदेला दोन आठवडे उरलेले असताना कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जी-7 साठी निमंत्रित केलं आहे. यावेळी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये द्वीपक्षीय संबंध दृढ करण्यावर चर्चा झाली. मोदींनी कार्नी यांना निवडणुकीतील विजयाबद्दल शुभेच्छाही दिल्या. यासंदर्भात मोदींनी एक्सवरून पोस्ट करत माहिती दिली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पंतप्रधान मोदींनी लिहिले की, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्याशी फोनवर बोलून आनंद झाला. या महिन्याच्या अखेरीस कानानस्किसमध्ये होणाऱ्या G7 शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. भारत आणि कॅनडा परस्पर आदर आणि सामायिक हितसंबंधांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्या जोमाने एकत्र काम करतील. शिखर परिषदेत भेटण्याची आम्हाला उत्सुकता आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. यावर्षी G-7 शिखर परिषद 15 ते 17 जून दरम्यान कॅनडातील अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस इथे होत आहे. या शिखर परिषदेत अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान, इटली, जर्मनी आणि कॅनडाचे प्रमुख नेते सहभागी होतील.
नक्की वाचा - G7 Summit : 6 वर्षात पहिल्यांदाच G7 बैठकीत पंतप्रधान मोदी सामील होणार नाहीत, काय आहे कारण?
गेल्या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुरू असलेली प्रगती पाहता भारताला G7 शिखर परिषदेसाठी निमंत्रित केलं जातं. यावर्षी मात्र भारत आणि कॅनडाच्या बिघडलेल्या संबंधांमुळे भारताच्या निमंत्रणाबद्दल अनिश्चितता होती. मात्र, या निमंत्रणामुळे भारताचं जागतिक अर्थकारणातलं महत्व अधोरेखित झालं आहे.
G-7 परिषदेचा सुवर्ण महोत्सव
यंदा G-7 परिषदेला 50 वर्षे पूर्ण झाली आहे. 1975 ला G-7ची स्थापना झाली. यावेळी अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि युनायटेड किंग्डमचे सदस्य होते. युरोप-अमेरिका यांना एकत्र आणणारं अनौपचारिक व्यासपीठ म्हणूनही याकडे पाहिलं जातं. औद्योगिक राष्ट्रांच्या नेत्यांना एकत्र आणणारा हा मंच आहे. मात्र G-7चे निर्णय कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नाहीत. दरवर्षी 2 दिवसीय परिषदेचं आयोजन करण्यात येतं. यामध्ये युनायटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा सहभाग असतो. यंदा या परिषदेचं कॅनडाकडून आयोजन करण्यात आलं आहे.
