Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची दुसरी कारकिर्द सुरु झाली आहे. ट्रम्प अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यांनी अनेक महत्त्वांच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामधील एका निर्णयामुळे भारतीयांमध्ये घबरहाट पसरली आहे. ते आपलं मुल लवकर (सातव्या किंवा आठव्या महिन्यात) जन्माला यावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी हॉस्पिटलशी संपर्कही केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे कारण?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर 'बर्थ राईट सिटीझनशिप अ‍ॅक्ट' रद्द करण्याच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. 20 फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आता 20 फेब्रुवारी किंवा 20 फेब्रुवारीच्यापूर्वी जन्माला आलेल्या विदेशी नागरिकांच्या मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळणार आहे.
अमेरिकेत राहणारे भारतीय कुटुंब विशेषत: H1B किंवा L1 व्हिसावर राहणारे भारतीय या निर्णयामुळे काळजीत आहेत. अनेक भारतीय महिलांनी प्री-टर्म-सी सेक्शन डिलिव्हरीसाठी हॉस्पिटलशी संपर्क केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डेडलाईनपूर्वी मुल जन्माला आलं तर त्याला अमेरिकन नागरिकत्व मिळणार असल्यानं भारतीयांची घाई सुरु आहे, असं वृत्त तेथील माध्यमांनी दिली आहे.
( नक्की वाचा : John F. Kennedy : अमेरिकेतील अनेक रहस्य उघड होणार, 'त्या' सिक्रेट फाईलवर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी )
काय आहे अमेरिकेतील कायदा?
अमेरिकन राज्यघटनेत 1868 सालाी झालेल्या 14 व्या संशोधनानुसार अमेरिकेत जन्म झालेल्या कोणत्याही नागरिकाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळतं. 127 वर्ष जुना कायदा ट्रम्प सरकारनं रद्द केला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार 20 फेब्रुवारीनंतर अमेरिकेत जन्म झालेल्या मुलांच्या आई-वडिलांपैकी किमान एक जण ग्रीन कार्ड होल्डर असेल तरच त्याला जन्मानंतर लगेच अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल. अन्यथा त्याला 21 वर्षांचा होईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
नव्या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम हा अमेरिकेत H1B किंवा L1 व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीय जोडप्यांवर होणार आहे. मुलाच्या जन्मानंतर मुलासोबत आपल्यालाही नागरिकत्व मिळेल असा त्यांना विश्वास होता.
कोर्टाची स्थगिती पण...
दरम्यान, अमेरिकेतील फेडरल कोर्टानं ट्रम्प यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. वॉशिंग्टन, ऍरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन या चार डेमोक्रॅटिक राज्यांनी या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर तेथील फेडरल म्हणजेच जिल्हा कोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
सरीकडे या आदेशाला राज्यांनी आव्हान देणं गैर आहे. एखादी व्यक्ती या आदेशाविरोधात आव्हान देऊ शकते. मात्र राज्य राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशाला आव्हान देऊ शकत नाही असा दावा ट्रम्प प्रशासनाच्या वतीनं कोर्टात करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलंय. त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत मोठं बहुमत मिळालं आहे. या बहुमताच्या आधारावर ट्रम्प गरज पडली तर आणखी एक घटना दुरुस्ती करु शकतात, असं मानलं जात आहे. त्यामुळेच भारतीय जोडपे 20 फेब्रुवारीपूर्वी आपलं मुल जन्माला यावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
