6 वर्षात पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा 15-17 जूनदरम्यान कॅनडाने आयोजित केलेल्या जी7 शिखर संमेलनात सहभागी होणार नसल्याची शक्यता आहे. अल्बर्टामध्ये होणाऱ्या बैठकीसाठी कॅनडाकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत आमंत्रण आलेलं नाही. कॅनडाचं नवीन सरकार खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांनी केला आरोप आणि त्यांच्या मागणी प्रकरणात भारताचं म्हणणं ऐकून घेईल की नाही याचीही खात्री नाही.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मोदींच्या आमंत्रणावर संशय...
कॅनडाच्या जी7 प्रवक्त्यांनी रविवारी सायंकाळपर्यंत मोदींच्या आमंत्रणाबाबत पुष्टी केलेली नाही. शेवटच्या क्षणी आलेल्या आमंत्रणावर भारत गांभीर्याने विचार करेल याची शक्यता कमी आहे. सध्या कॅनडा आणि भारतातील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र असं असलं तरी दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी मोदी आणि त्यांचे कॅनडाचे समकक्ष मार्क कार्नी यांनी सुधारणा करण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे.
नक्की वाचा - PM Modi On Pakistan : 'शत्रू कुठेही असो 'हौंक देंगे', PM मोदींचं पाकिस्तानला कनपुरिया स्टाईलनं उत्तर!
पाहुण्यांच्या नावांच्या यादीची घोषणा नाही...
कॅनडाने शिखर संमेलनात सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांची यादी अद्याप जाहीर केलेली नाही. यामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मान्यवर सहभागी होतील. मात्र कॅनडा मीडियाच्या वृत्तांनुसार, कॅनडा सरकारने ऑस्ट्रेलिया, युक्रेन, दक्षिण आफ्रिया आणि ब्राझीलच्या नेत्यांना आमंत्रित केलं होतं. यंदा पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीत सामील होणार नाहीत. फ्रान्सने त्यांना 2019 मध्ये शिखर संमेलनासाठी आमंत्रित केलं होतं.
शीख फुटीरतावाद्यांनी गेल्या आठवड्यात कॅनडा सरकारला भारतीय पंतप्रधानांना आमंत्रित न करण्याचं आवाहन केलं होतं. फुटीरतावादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्याचे तपासात भारताने सहकार्य करण्यास नकार दिल्याचं सांगत शीख फुटीरतावाद्यांनी यासंदर्भातील आवाहन केलं होतं.
कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्यासाठी भारत सरकारला दोषी ठरवलं होतं. मात्र भारताने वारंवार हा दावा फेटाळून लावला आहे. याशिवाय ट्रुडो यांनी हा दावा पुराव्यासह स्पष्ट केला नाही. दरम्यान निज्जर प्रकरणात विद्यमान कॅनडा सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. कॅनडा सरकारकडून सध्या व्यापाराच्या माध्यमातून संबंध पुन्हा स्थापित करण्याच्या त्यांच्या योजना केल्या जात आहेत. मात्र दुसरीकडे कॅनडा सरकार भारत-कॅनडा संबंधांमधील तणावासाठी कॅनडा जबाबदार नसल्याचं म्हटलं आहे.
