- इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने 32 सदस्य देशांच्या सहकार्याने 400 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल बाजारात आणणार आहे
- तेल संकटात इराणने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ बंद केल्यामुळे जागतिक पुरवठ्यावर 20 टक्क्यांहून अधिक परिणाम झाला
- 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान 182 दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात आले होते, तर यावेळी आकडेवारी दुप्पट आहे
मध्य पूर्व आशियात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ही अस्थिरता दूर करण्यासाठी 'इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी'ने (IEA) ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत 32 सदस्य देशांनी आपल्या आपत्कालीन साठ्यातून 400 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जगावर आलेलं तेल संकट काही प्रमाणात दूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ही बाब काही अंशी दिलासा देणारी आहे. सध्या भारतासह जगभरातले अनेक देश तेल संकटात सापडले आहेत.
IEA चे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी स्पष्ट केले की, सर्व सदस्य देशांनी एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान 182 दशलक्ष बॅरल तेल अशाच पद्धतीने बाजारात आले होते. मात्र यावेळची आकडेवारी त्याच्या दुप्पट आहे. इराणने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद केल्याने जागतिक पुरवठ्यावर 20 टक्क्यांहून अधिक परिणाम झाला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. त्याच फायदा तेल संकटाशी सामना करणाऱ्या देशांना होणार आहे.
सध्या तेल बाजारपेठ अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत 32 देशांनी एकत्र येणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक आहे. हा साठा प्रत्येक देश आपल्या सोयीनुसार ठराविक कालमर्यादेत बाजारात उपलब्ध करून देईल. इराणने पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग असलेला 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' रोखल्यामुळे जगाची चिंता वाढली होती. जगातील 20 टक्के तेलाची वाहतूक याच मार्गावरून होते. मात्र, आता IEA देशांकडे असलेल्या 1.2 अब्ज बॅरलच्या साठ्यापैकी मोठा हिस्सा बाहेर काढला जाणार आहे.
"संकटकाळात सर्व देशांनी एकत्र येऊन तोडगा काढणे गरजेचे आहे," असे मत फातिह बिरोल यांनी व्यक्त केले. 1974 मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेने आजवरचा सर्वात मोठा तेल पुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊन बाजारपेठेतील भीती घालवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पॅरिसमध्ये मुख्यालय असलेल्या IEA ची स्थापना 1973 च्या तेल संकटानंतर अशाच परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी झाली होती. सध्याच्या परिस्थितीत सदस्य देशांकडे 1.2 अब्ज बॅरलचा सार्वजनिक साठा आणि 600 दशलक्ष बॅरलचा औद्योगिक साठा उपलब्ध आहे. यातून तेलाची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही संस्थेने दिली आहे.
