Syria Civil War : सीरियामधील असद कुटुंबीयांची पाच दशकांची राजवट संपुष्टात आली आहे. गेल्या 24 वर्षांपासून सीरियामध्ये सत्तेवर असलेले बशर अल आसाद हे देश सोडून पळून गेलेत. असद यांची सत्ता उलथवण्यासाठी गेल्या 13 वर्षांपासून प्रयत्न सुरु होते. 2011 साली पश्चिम आशियातील अरब स्प्रिंगमध्ये असद यांना हटवण्यासाठी त्यांच्या विरोधकांनी जोरदार प्रयत्न केले. पण, त्यावेळी त्यांना अपयश आले. गेल्या 13 वर्षात जे जमलं नाही ते 13 दिवसांमध्येच शक्य झालंय. संपूर्ण जगाचं लक्ष इस्रायल-इराण संघर्षाकडं असताना सीरियामध्ये झालेल्या सत्तांतरानं संपूर्ण जगं आश्चर्यचकित झालंय. हे कसं झालं ते आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
अचूक वेळ
सीरियातील बंडखोरांना थोपवून धरण्यासाठी रशिया आणि इराण या मित्र देशांची आसाद राजवटीला मोठी मदत होती. पण, रशिया सध्या युक्रेन युद्धामध्ये व्यस्त आहे. तर इराणची सर्व शक्ती इस्रायल विरुद्ध सुरु असलेल्या संघर्षात पणाला लागलीय. त्याचबरोबर असद यांच्या मदतीला यापूर्वी वेळोवेळी धावणारी हिजबुल्लाची कुमक देखील इस्रायलनं उद्धवस्त केली आहे. या सर्व कारणांमुळे आसाद राजवट सध्या सर्वात असुरक्षित आहे, हे बंडखोरांना माहिती होते.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
इस्रायल आणि लेबनानमध्ये 27 नोव्हेंबर रोजी शस्त्रसंधी लागू झाली आहे. त्यानंतर लेबनानं लक्ष अंतर्गत प्रश्नांवर केंद्रीत केलंय. त्यांनी असद यांच्या मदतीला धावून जाण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर सीरियामधील अंतर्गत असंतोष देखील शिगेले पोहोचला होता. भ्रष्टाचार आणि लुटीमुळे सीरियातील रणगाडे आणि विमानात पेट्रोलही नव्हतं, असी माहिती सूत्रांनी 'रॉयटर' या वृत्तसंस्थेला दिली. अनेक सीरियन नागरिकांनी बंडखोरांचं स्वागत केलं. तर बरेच नागरिक युद्ध टाळण्यासाठी लेबनानला पळून गेले. सीरियन सैन्याचं मनोधैर्य खच्ची झाले होते. त्यांच्याकडं पुरेशी शस्त्रं देखील नव्हते. त्यामुळे आसाद राजवटीविरुद्ध उठाव करण्याची ही योग्य वेळ असल्याचं बंडखोरांच्या लक्षात आलं.
( नक्की वाचा : राहुल गांधींशी कनेक्शन असल्याचा आरोप असलेले George Soros कोण आहेत? )
टर्कीची भूमिका
आसाद राजवट कोसळल्यानंतर या सर्व प्रकरणात आमचा कोणताही हात नसल्याचं स्पष्टीकरण तुर्कीचे परराष्ट्र उपमंत्री नूह यिलमाझ यांनी तेहरानमध्ये होलताना केला होता. आम्हालाही या भागातील स्थैर्याची काळजी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पण, तुर्कीकडून संमती मिळाल्याशिवाय बंडखोरांनी हे पाऊल उचललं असेल ही शक्यता नाही. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी बंडखोरांनी सीरियामध्ये मोठा उठाव करण्यासाठी तुर्कीकडं परवानगी मागितली होती, अशी माहिती 'रॉयटर' ला दोन वेगवेगळ्या सूत्रांनी दिली आहे. सीरियातील बंडखोरांना तुर्कीनं यापूर्वीही पाठिंबा दिला आहे.
( नक्की वाचा : मंदिर बंद, खाती गोठावली! 'इस्कॉन' वर बांगलादेश सरकारचा इतका राग का आहे? )
इस्रायलचा फायदा
बशर अल आसाद सत्ता संपुष्टात आल्याचा मोठा फायदा इस्रायलला होणार आहे. सीरियामधील नव्या सरकारनं इराणकडून हिजबुल्लाह आणि लेबनानला होणाऱ्या शस्त्र पुरवठ्याचा मार्ग बंद केला आहे. त्यामुळे आगोदरच कमकुवत झालेल्या हिजबुल्लाह संघटनेला संपूर्णपणे नष्ट करण्याचं इस्रायलचं मिशन यामुळे आणखी वेग घेईल. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू यांनीही हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचं सांगत सीरियामधील सत्ताबदलाचं स्वागत केलं. हिजबुल्लाहविरोधातील आपली कारवाई सीरियातील सत्ताबदलात महत्त्वाची ठरल्याची जाणीव इस्रायलनं करुन दिली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world