लग्न ही आपल्या जिवनातील एक महत्वाची घटना आहे. आपल्या देशात एका लग्नाला परवानगी आहे. पहिली पत्नी असताना आणि घटस्फोट झाला नसताना दुसरं लग्न केलं तर तो गुन्हा ठरतो. एकाच वेळी एका पेक्षा जास्त लग्न करण्यास आपल्या देशात बंदी आहे. पण जगात असा एक देश आहे ज्या देशात दोन लग्न करणे हे प्रत्येक पुरूषाला अनिवार्य आहे. त्याने तसे केले नाही तर त्याला थेट जेलची हवा खाली लागते. बरं हा नियम फक्त पुरूषांसाठीच नाही तर तो महिलांनाही बंधनकारक आहे. त्यांनी ही जर का आपल्या पतीला दुसऱ्या लग्नापासून रोखले तर त्या महिलेला ही कठोर शिक्षा सुनावली जाते. हे तुम्हाला एका चित्रपटाच्या कथानका सारखे वाटेल. पण हे सत्य आहे.
या देशात आहे ही प्रथा
हा देश पूर्व आफ्रिकेत आहे. त्या देशाचे नावा इरिट्रिया (Eritrea) आहे. या देशातील एक अत्यंत कठोर आणि अनोखा कायदा सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. इरिट्रियामध्ये प्रत्येक पुरुषाला किमान दोन महिलांशी विवाह करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास पुरुषांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे, या नियमाला विरोध करणाऱ्या महिलांनाही कठोर शिक्षा केली जाते. पुरूषांना तर जन्मठेपेच्या शिक्षेची तजवीज करण्यात आली आहे. दोन लग्न का याचे ही कारण या देशाच्या सरकारने पटवून दिले आहे.
कायदा कडक का?
इरिट्रियाच्या सरकारने हा कठोर नियम लागू करण्यामागे देशातील लिंग गुणोत्तराचे (Gender Ratio) असंतुलन हे प्रमुख कारण दिले आहे. इरिट्रिया अनेक वर्षांपासून शेजारील देश इथिओपियासोबत युद्धात गुंतला होता. या दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे देशातील अनेक पुरुष मारले गेले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून देशात पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या विषमतेमुळे सरकारने देशाची लोकसंख्या आणि सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी हे 'दोन पत्नी'चे धोरण स्वीकारले. त्यातून मुलांची उत्पत्ती होईल आणि लोकसंख्या वाढेल हा त्या मागचा उद्देश आहे.
नियम मोडल्यास काय होते?
या कायद्यानुसार, इरिट्रियातील प्रत्येक पुरुषाला दोन महिलांशी विवाह करावा लागतो. जर एखाद्या पुरुषाने या नियमाचे उल्लंघन केले किंवा दोन विवाह करण्यास नकार दिला, तर त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होते. तसेच, जर पहिली पत्नी किंवा दुसरी पत्नी या विवाहाला विरोध करत असेल, तर त्या महिलेलाही गंभीर शिक्षा किंवा जन्मठेप देखील होऊ शकते. हा कायदा देशात लागू झाला असला तरी, अनेक मानवाधिकार संघटनांनी यावर टीका केली आहे. ते या कायद्याला सक्तीचे लग्न आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानत आहेत. इरिट्रिया सरकारने मात्र देशाच्या संरक्षणासाठी आणि भविष्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
