Nobel Peace Prize: ''मी जगातील सर्वात मोठा शांतिदूत आहे आणि मलाच शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळायला हवा"... अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कितीही वेळा फिरवून हे बोलले, तरी एक गोष्ट जवळजवळ निश्चित मानली जात आहे की त्यांना या वर्षी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळणार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प नाही तर हा प्रतिष्ठित पुरस्कार कुणाच्या पदरात पडेल? हा सस्पेन्स दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कायम आहे. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथील नॉर्वेजियन नोबेल समिती शुक्रवार, 10 ऑक्टोबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3.15 च्या सुमारास विजेत्याची घोषणा करेल. त्यानंतर हा सस्पेन्स संपेल.
ट्रम्प यांना नोबेल मिळणे जवळपास अशक्य का?
ट्रम्प यांनी वारंवार खोटा दावा केला आहे की ते "आठ युद्धे" मिटवल्याबद्दल या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. खोटा यासाठी त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या संघर्षात शस्त्रसंधी घडवून आणण्याबद्दल त्यांनी साफ खोटं सांगितलं आहे. तसेही, तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की ते या पुरस्कारासाठी समितीची निवड नसतील. किमान या वर्षी तरी नक्कीच नाही.
( नक्की वाचा : Gmail ते Zoho Mail : अमित शाहांप्रमाणे तुम्हालाही ई मेल स्विच करायचा आहे? फॉलो करा या सोप्या Step )
वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ स्वीडिश प्रोफेसर पीटर वालेंस्टीन यांनी सांगितले, "नाही, या वर्षी ट्रम्प यांना मिळणार नाही... पण कदाचित पुढील वर्षीपर्यंत? तोपर्यंत गाझा संकट (Gaza crisis) सह त्यांच्या सर्व उपक्रमांवर धूळ बसलेली असेल."
अनेक तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या "शांतिदूत" असल्याच्या दाव्यांना अतिशयोक्तीपूर्ण मानतात आणि त्यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" (America First) धोरणांच्या परिणामांबद्दलही त्यांना चिंता आहे. ओस्लोच्या पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुख नीना ग्रेगर यांनी सांगितलं की, "गाझासाठी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नाव्यतिरिक्त, आम्ही अशी धोरणे पाहिली आहेत जी प्रत्यक्षात (अल्फ्रेड) नोबेल यांच्या इच्छा आणि मृत्युपत्रात लिहिलेल्या गोष्टींच्या विरोधात जातात, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, देशांमधील बंधुता आणि शस्त्रास्त्रे कमी करण्यास प्रोत्साहन देणे."
ग्रेगर यांच्या मते, ट्रम्प यांचे कार्य नोबेल शांतता पुरस्काराच्या आदर्शांशी सुसंगत नाही हे सिद्ध करणारी यादी मोठी आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बहुपक्षीय करारांमधून (multilateral treaties) बाहेर काढले आहे. त्यांनी सहयोगी आणि शत्रू, दोन्ही देशांविरुद्ध व्यापार युद्ध (trade war) सुरू केले आहे. ते डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड (Greenland) बळजबरीने घेण्याची धमकी देत आहेत, ते अमेरिकेच्या शहरांमध्ये आपले सैन्य पाठवत आहेत. एवढेच नव्हे तर ते अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला करत आहेत.
शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोणाला मिळेल?
या वर्षी एकूण 338 व्यक्ती आणि संस्थांना शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित (nominated) करण्यात आले आहे. शुक्रवारी आपल्याला फक्त विजेत्याचे नाव कळेल आणि बाकीची संपूर्ण यादी पुढील 50 वर्षांसाठी गुप्त ठेवली जाईल. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये, अणुबॉम्बवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांसाठी जपानवर झालेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचलेल्या लोकांच्या समूह निहोन हिडानक्यो (Nihon Hidankyo) यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.
( नक्की वाचा : Navi Mumbai Airport : दि.बा. पाटलांचा उल्लेख आणि काँग्रेसवर जहरी टीका, PM मोदींच्या भाषणातील 5 प्रमुख मुद्दे )
या वर्षी पुरस्कार जिंकण्यासाठी कोणत्याही एका नावाचा फेव्हरेट (favorite) म्हणून बोलबाला नाहीये. त्यामुळे शुक्रवारच्या घोषणेपूर्वी ओस्लोमध्ये अनेक नावांची चर्चा आहे. एएफपीच्या अहवालानुसार, सुदानच्या इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमचे (Sudan's Emergency Response Team) नाव देखील यात समाविष्ट आहे, जे युद्ध आणि दुष्काळाने त्रस्त असलेल्या लोकांना अन्न पुरवण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या स्वयंसेवकांचे (volunteers) एक नेटवर्क आहे. तसेच, रशियाच्या पुतिन सरकारचे टीकाकार अलेक्सी नवलनी (Alexei Navalny) यांच्या विधवा पत्नी यूलिया नवलनाया (Yulia Navalnaya) यांचे नावही घेतले जात आहे. ऑफिस फॉर डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूशन्स अँड ह्युमन राइट्स इलेक्शन वॉचडॉग (Office for Democratic Institutions and Human Rights Election Watchdog) वरही लक्ष असेल.
एएफपीच्या अहवालानुसार, नोबेल समिती यूएनचे (UN) महासचिव अँटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres), किंवा यूएनची शरणार्थी एजन्सी (refugee agency) UNHCR किंवा मग पॅलेस्टिनी मदत एजन्सी (relief agency) UNRWA सारख्या संयुक्त राष्ट्रसंस्थेला पुरस्कार देऊन ट्रम्प यांना एक संदेश देखील देऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) किंवा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (International Criminal Court), किंवा मग कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (Committee to Protect Journalists) किंवा रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders) यांनाही हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. सध्या सर्वांना शुक्रवारची प्रतीक्षा जेव्हा या सस्पेन्सवरून पडदा उठेल. विजेत्याची निवड करणारी समिती असे नावही निवडू शकते (जसे तिने यापूर्वी अनेकदा केले आहे) ज्याचा अंदाज कुणीही लावला नसेल.
