पाकिस्तानमध्ये 1971 च्या फाळणीनंतर 55 वर्षांनी पुन्हा एकदा फाळणीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानचे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान हे चारही प्रांत मोडून त्यांचे 12 ते 15 लहान तुकडे करण्याचा प्रस्ताव समोर आणला आहे. पाकिस्तानात 1955 च्या 'वन युनिट' धोरणापासून सुरू झालेला प्रांतिक वादाचा इतिहास आता एका नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
नवीन प्रांतांची मागणी आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
1955 मध्ये पश्चिम पाकिस्तानचे सर्व भाग एकत्र करून 'वन युनिट' बनवले गेले होते, जेणेकरून पूर्व पाकिस्तानच्या (बंगाली) लोकसंख्येला राजकीयदृष्ट्या दाबले जाऊ शकेल. 1970 मध्ये जनरल याह्या खान यांनी हे रद्द करून पुन्हा 4 प्रांत स्थापन केले. पंजाब प्रांतातील लाहौरच्या वर्चस्वाविरोधात सराइकी भाषिक जनता आणि जुन्या बहावलपूर संस्थानाचा भाग गेल्या अनेक दशकांपासून 'सराइकीस्तान' किंवा 'साउथ पंजाब' या वेगळ्या प्रांताची मागणी करत आहे.
2010 मध्ये 18 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे एनडब्ल्यूएफपीचे (NWFP) नाव बदलून 'खैबर पख्तुनख्वा' केल्याने तिथल्या बिगर-पश्तून हजारा समुदायाने हिंसक आंदोलन उभारले होते. अर्बन सिंधमधील उर्दू भाषिक मुहाजिर समाज वेगळ्या प्रांताची मागणी करत आहे, ज्याला मूळ सिंधी भाषिक आणि बिलावल भुट्टोंचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) कडाडून विरोध करत आहे.
लष्कराची पडद्यामागची खरी चाल काय?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या प्रस्तावामागे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि पाकिस्तान लष्कराचे मोठे हितसंबंध आहेत. 2008 मधील 18 व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्राकडून प्रांतांना मिळणारा महसूल वाढला होता. यामुळे लष्कराच्या संरक्षण बजेटसाठी केंद्राकडे निधी कमी पडतो. जर प्रांतांचे तुकडे झाले, तर प्रांतीय सरकारांची ताकद आणि केंद्राला आव्हान देण्याची क्षमता कमी होईल. परिणामी, पाकिस्तान लष्कराचे संपूर्ण देशावर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित होईल.
कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी
पाकिस्तानच्या 1973 च्या संविधानानुसार नवीन प्रांत बनवण्यासाठी नॅशनल असेंब्ली, सिनेट आणि संबंधित प्रांतीय विधानसभेत दोन-तृतियांश बहुमताची गरज असते. आधीच आयएमएफ (IMF) च्या कर्जावर चालणाऱ्या पाकिस्तानला प्रत्येक नव्या प्रांतासाठी नवीन विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि प्रशासकीय यंत्रणा उभारणे प्रचंड महाग पडेल. जर प्रांतांच्या विभाजनामुळे पाकिस्तानात लष्कराचे वर्चस्व आणखी वाढले, तर भारतासाठी सीमेवरील सुरक्षेची आव्हाने आणि अस्थिरता अधिक वाढू शकते.
