PM Narendra Modi Speech: ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई आणि पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिल्यानंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-पाक तणाव आणि गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या संघर्षावर पहिल्यांदाच भाष्य केले. आज देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापुढे दहशतवादाविरोधात अशीच कडक पाऊले उचलली जातील असा थेट इशारा दिला. त्यासोबतच त्यांनी पाकिस्तानला 5 मोठे इशारेही दिले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?
आम्ही पाकिस्तानच्या दहशतवादी आणि सैनिकी ठिकाणांवर उत्तरादाखल केलेल्या कारवाईला स्थगित केले आहे. येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालीकडे लक्ष ठेवून भारताचे सैन्य सतर्क आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकनंतर ऑपरेशन सिंदूर हे भारताचे दहशतवादाविरोधातील धोरण आहे, असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्ता ऑपरेशन सिंदूर फक्त स्थगित झाले आहे, असा थेट इशारा दिला.
पाकिस्तानला दिला सज्जड दम!
1.यापुढे जर पाकिस्तानशी चर्चा झाली तर ती दहशतवादावरच होईल. जर पाकिस्तानशी चर्चा झाली तर ती पीओकेवरच होईल.
2. पाकिस्तान काय भूमिका घेतो ते येत्या काळात दिसेल. तिन्ही भारतीय सैन्य आणि बीएसएफ सतर्क आहेत.
3. सर्जिकल आणि एअर स्ट्राइकनंतर, ऑपरेशन हे दहशतवादाविरुद्ध भारताचे धोरण आहे. जर भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला तर त्याला योग्य उत्तर दिले जाईल.
4. आम्ही आमच्या स्वतःच्या अटींवर ठाम राहू. जिथे जिथे दहशतवादाची मुळे उफाळून येतील तिथे आम्ही कारवाई करू.
5. भारत कोणताही अणू बाँबची ब्लॅकमेलिंग सहन करणार नाही. भारत अचूकता आणि निर्णायकतेने प्रहार करेल.
6. आपण दहशतवादाला आश्रय देणारे सरकार आणि दहशतवादाचे सूत्रधार यांना वेगळे पाहणार नाही.
नक्की वाचा - Kalyan : नवव्या वर्षी बेपत्ता झाली मुलगी, दोन मुलांची आई होऊन घरी परतली! कल्याणमधील धक्कादायक प्रकार
दरम्यान, कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात आपल्या सगळ्यांचे एकत्र राहणे गरजेचे आहे. एकता ही आपली मोठी शक्ति आहे. हे युग युद्धाचे नाही मात्र हे युग दहशतवादाचेही नाही. दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरेन्स हे उत्तम जगाची गॅरेंटी आहे. पाकिस्तानी सैन्य, सरकार ज्या रितीने दहशतवादाला पोसत आहे, ते पाहाता दहशतवादच पाकिस्तानला गिळून टाकेल. पाकिस्तानला वाचायचे असेल तर दहशतवादी ढाचा पाडावा लागेल, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
करदात्यांची गोपनीय माहिती लीक होत असल्याचा आरोप, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
