- कॅनडाचा रुरल अँड नॉर्दर्न इमिग्रेशन कार्यक्रम परदेशी नागरिकांना कायमस्वरूपी वास्तव्याची संधी देतो
- इटली सरकारने ग्रामीण भागातील रिकाम्या गावांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी आर्थिक मदत आणि घर नूतनीकरणाची योजना सुरू केली
- जपानमध्ये घटत्या लोकसंख्येमुळे रिकाम्या घरांच्या विक्रीसाठी कमी किंमतीत किंवा मोफत घरांची उपलब्धता आहे
चांगल्या जीवनशैलीच्या शोधात अनेकजण परदेशात जाण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र, जगातील काही देश असे आहेत जे स्वतःहून पर्यटकांना किंवा स्थलांतरितांना तिथे येऊन राहण्याचे आमंत्रण देतात. हे देश केवळ व्हिसा प्रक्रिया सोपी करत नाहीत, तर घर खरेदीसाठी पैसे, जमीन आणि कर सवलतींसारख्या सुविधाही पुरवतात. अर्थात, या योजना कायमस्वरूपी नसून विशिष्ट अटी आणि शर्तींवर आधारित असतात. हे देश कोणते आहेत. ते कोणत्या अटी आणि शर्तीसह त्यांच्या देशात कायम स्वरूपी राहण्याची परवानगी देतात ते आपण पाहाणार आहोत.
कॅनडामध्ये जावं आणि तिथे स्थायिक व्हावं असं अनेकांना वाटतं. अनेकाचं ते स्वप्न ही असतं. अमेरिकेच्या बाजूला असणारा हा देशा सर्वांनाच आपल्याकडे आकर्षीक करत राहीला आहे. हा देश आता तिथे राहायला येणाऱ्या लोकांना हाक घालत आहे. 'रुरल अँड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट' (RNIP) हा कार्यक्रम खास छोट्या शहरांची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी सुरू केला आहे. या अंतर्गत पात्र परदेशी नागरिकांना कायमस्वरूपी वास्तव्याची (PR) संधी मिळते. मात्र, यासाठी संबंधित शहरात नोकरी असणे अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कॅनडा सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी परदेशी नागरिकांनी ते आपल्या देशात राहण्याची संधी देणार आहेत.
कॅनडानंतर दुसरा देश आहे तो म्हणजे इटली. इटलीत प्रेसिचे किंवा सम्बुका सारखी छोटी गावं आहे. ही गावं आता ओस पडत चालली आहे. त्या गावात कुणीच नाही अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे इटली सरकारने खास योजना आणली आहे. या गावात येऊन राहणाऱ्यांना 25,000 युरो म्हणजेच 22 ते 23 लाख रुपये पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येते. तिथे घर खरेदी करून त्याचे नूतनीकरण करणे ही मुख्य अट असते. यासाठी ही इटली सरकारने काही अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत. त्या पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला इटलीतील या गावात कायमचे वास्तव्य करता येते.
जपानमध्ये घटत्या लोकसंख्येमुळे 'अकिया' (Akiya) म्हणजेच रिकाम्या घरांचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. अनेक ठिकाणी घरे अत्यंत कमी किमतीत किंवा मोफत उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागात राहण्यास प्राधान्य देणाऱ्यांना सरकार आर्थिक मदतही करते. या शिवाय जर्मनीत ही परदेशी नागरिकांनी आमंत्रित केलं जात आहे. या देशात कामगारींची कमी आहे. त्यासाठी EU Blue Card सारखी योजना आहे. मात्र यासाठी उच्च शिक्षण आणि जॉब ऑफर गरजेचा आहे. हे असेल तर तिथे मोफत शिक्षण, मोठा पगार, आणि आरोग्याच्या सुविधा मिळतात. स्पेनही आता परदेशी नागरिकांना आपल्या देशात पीआर देण्यासाठी तयार झाला आहे.
जागतिक स्तरावर काही विकसित देशांना सध्या घटत्या लोकसंख्येच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून कॅनडा, इटली आणि जपानसारख्या देशांनी परदेशी नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. कॅनडाचा 'RNIP' कार्यक्रम असो किंवा इटलीतील ग्रामीण भागात मिळणारे लाखो रुपयांचे अनुदान, या योजनांमुळे स्थलांतरितांना मोठा आधार मिळत आहे. जर्मनीमध्ये थेट पैसे मिळत नसले तरी, तिथली मोफत शिक्षण आणि दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था कुशल कामगारांना आकर्षित करत आहे. मात्र, या सवलती घेण्यापूर्वी संबंधित देशाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अटींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
