Sheikh Hasina: गेल्या वर्षी ढाकामध्ये सुरू झालेला संघर्ष अखेर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर थांबला. त्या संघर्षामुळे परिस्थिती इतकी बिघडली होती की, त्यांना भारतात राजकीय आश्रय घ्यावा लागला. मात्र, त्यांच्या अडचणी इथेच संपल्या नाहीत. त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरूच राहिली आणि आता इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हसीना यांना मानवतेविरुद्ध गंभीर गुन्हे केल्याबद्दल दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
या शिक्षेमुळे भारत सरकारसाठी एक अत्यंत नाजुक प्रसंग निर्माण झाला आहे. ढाकाचा दबाव स्वीकारून भारत हसीना यांना परत पाठवणार की त्यांच्याकडे असलेल्या इतर मार्गांचा वापर करून त्यांना आश्रय देणार, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरला आहे.
बांगलादेश सरकारची मागणी आणि भारताची भूमिका
शेख हसीना भारतात आल्यापासूनच त्यांच्या प्रत्यर्पणाची (Extradition) मागणी ढाका सरकार करत आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये बांगलादेशने एक राजनयिक नोट पाठवून कायदेशीर प्रक्रियेसाठी हसीना यांचे प्रत्यर्पण करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. अंतरिम सरकारने हसीना यांच्यावर नरसंहारासारखे गंभीर आरोप केले आहेत. मात्र, भारताने या मागणीवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, बांगलादेशने हसीनांना शोधून ढाक्याला परत आणण्यासाठी इंटरपोलशी देखील संपर्क साधला होता, पण तिथेही त्यांना यश आले नाही.
( नक्की वाचा : Donald Trump : 'लाडकी बहीण'ची अमेरिकेत कॉपी! प्रत्येकाला 2000 डॉलर्स देण्याचा काय आहे प्लॅन? )
भारतासमोरील पेच
ढाका येथील ICT ने हसीना यांच्यावरील आरोपांच्या आधारावर त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यामुळे हा विषय आता आरपारच्या टप्प्यावर आला आहे. हसीना यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर असल्यामुळे, भारताने त्यांना आश्रय दिला, तर त्याचा अर्थ भारत त्यांच्या गुन्ह्यांना समर्थन देत आहे, असा निघू शकतो.
परंतु, या घटनेकडे पाहण्याचा एक दुसरा पैलू देखील आहे. ज्या ICT ने ही शिक्षा सुनावली आहे, त्यावर यापूर्वीही राजकीय हेतूने काम केल्याचा आरोप झाला आहे. बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार आल्यामुळे, ही सुनावणी आणि तपास प्रक्रिया राजकीय प्रभावाखाली झाली असावी, अशी शक्यता आहे. या तर्काचा आधार घेऊन भारत हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाची मागणी नकारू शकतो.
( नक्की वाचा : पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बचा पाया 1980 मध्ये उखडला असता? इंदिरा गांधींचा निर्णय 'लाजिरवाणा' माजी अधिकाऱ्याचा दावा )
प्रत्यर्पण करारातील गुंतागुंत
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 2013 साली प्रत्यर्पण करार झाला होता. विशेष म्हणजे, त्यावेळी शेख हसीनाच पंतप्रधान होत्या. या करारानुसार, नवी दिल्लीला असे वाटले की, प्रत्यर्पणाच्या मागणीमागे कोणताही चुकीचा राजकीय हेतू आहे, तर ते ही मागणी फेटाळू शकतात.
पण, या करारात एक अडचण अशीही आहे की, गंभीर गुन्हे (उदा. नरसंहार) असलेल्या आरोपीला परत करण्यास नकार देता येत नाही. हसीना यांच्यावर नरसंहारासारखे आरोप सिद्ध झाले असल्यामुळे आणि ढाकासोबतचे संबंध आधीच तणावपूर्ण असताना, त्यांना न परत पाठवण्याचा मार्ग कठीण ठरू शकतो.
तरीही, यावर एक तोडगा आहे. प्रत्यर्पण करारामध्ये एक नियम आहे की, आश्रय देणाऱ्या देशाला (भारताला) असे वाटले की, आरोपीला घरी परत पाठवल्यास तिच्या जीवाला किंवा सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा तिच्यावर चुकीची कारवाई होऊ शकते, तरीही भारत प्रत्यर्पणास नकार देऊ शकतो.
डिप्लोमसी आणि दीर्घकालीन संबंध
याव्यतिरिक्त, करारातील एका अनुच्छेदामध्ये दोन्ही देशांना हा करार संपुष्टात आणण्याची मुभा आहे. मात्र, यामुळे राजकीय संबंध कमकुवत होतील. हा प्रश्न एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्यामुळे यास वेळ लागेल आणि शिक्षेच्या वेळी असा निर्णय घेणे योग्य नाही.
एकंदरीत, भारत राजकीय द्वेषाचा मुद्दा पुढे करत हसीना यांना सध्या तरी सुरक्षित ठेवू शकतो. कारण, अनेक दशकांपासून हसीना भारतासाठी विश्वासू भागीदार राहिल्या आहेत. सीमा सुरक्षा, दहशतवादविरोधी मोहिम आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या स्थिरतेमध्ये त्यांचे मोठे योगदान होते. त्यामुळे, भारत इतक्या वर्षांचे संबंध अशा परिस्थितीत अचानक संपुष्टात आणण्याची शक्यता नाही.
