Strait of Malacca : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुझवर पूर्ण नियंत्रण मिळवलं आहे. आता येथून जाणाऱ्या अनेक जहाजांकडून टोल टॅक्स वसुल केला जात आहे. आता या आगीची झळ ४,००० मैल दूर असलेल्या आग्नेय आशियापर्यंत पोहोचली आहे. समुद्रातून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल टॅक्स वसुल करण्याच्या कल्पनेने इंडोनेशियेच्या मनातही लोभ निर्माण झाला आहे. आता इंडोनेशिया जगातील सर्वात व्यस्त समुद्री रस्ता, मलक्का जलडमरुमध्यवर (Strait of Malacca) कर लादण्याच्या तयारीत आहे. ज्याला आशियाचा होर्मुज म्हटलं जातं.
इराणच्या पावलावर पाऊल ठेवत इंडोनेशियाचा मोठा निर्णय
२२ एप्रिल रोजी इंडोनेशियाचे अर्थमंत्री पुरबया युधी सादेवा यांनी एक असं वक्तव्य केलंय, ज्यामुळे जागतिक व्यापार जगात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी सल्ला दिला आहे की, इंडोनेशियालाही मलक्का जलडमरुमध्यमधून जाणाऱ्या जहाजांवर कर लावायला हवा.
इराणचा फॉर्म्युला
इराण सध्या होर्मुजमधून जाणाऱ्या जहाजांमधून चिनी युआन किंवा क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कर वसुल करीत आहेत. इतकच नाही तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणच्या कर वसुलीच्या हक्काबाबत 'कम्फर्टेबल' असल्याचे संकेत दिले आहेत.
इंडोनेशियाचा युक्तिवाद
इंडोनेशियाचे अर्थमंत्री पुरबया यांनी सांगितलं की, जर इराण होर्मुझसाठी कर आकारू शकतो, तर आम्ही का नाही? जर आम्ही ही कमाई इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूरमध्ये वाटून घेतली तर ही मोठी रक्कम होईल. त्यांनी अधोरेखित केलं की, या मार्गावरील सर्वात मोठा भाग इंडोनेशियाजवळ आहे. यातून त्यांना सर्वाधिक फायदा मिळू शकतो.
मलक्का - जगातील असा मार्ग जेथून ३० टक्के होतो व्यापार
मलक्का जलडमरूमध्य साधारण रस्ता नाही. हा रस्ता हिंद महासागराला दक्षिण चीन समुद्राशी जोडतो. येथून दररोज साधारण २०० जहाजं जातात. जे होर्मुजमधून जाणाऱ्या जहाजाच्या संख्येपेक्षा दुप्पट आहे. जगातील साधारण ३० टक्के व्यापार या रस्त्यावरुन होतात. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोतो सुबियांतो यांनी याआधीच सांगितलं होतं की, आशियाच्या व्यापारातील ७० टक्के भाग इंडोनेशियाचं पाणलोट क्षेत्र लोम्बोक, सुंदा आणि मलाक्का या प्रांतांमधून जातं.
मलक्कावर टोल लागला तर...
जर मलक्कावर टोल लागला, तर याचा थेट परिणाम भारत, चीन आणि जपानसारख्या देशांवर होईल. वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडतील आणि जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडून पडेल.
सिंगापूर आणि मलेशियाची भूमिका काय आहे?
इंडोनेशियाच्या 'ट्रायल बलून' कल्पनेमुळे त्यांच्या शेजारील देश संतप्त झाले आहेत. सिंगापुरचे परराष्ट्र मंत्री विवियन बालकृष्णन यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, नेव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाचा हक्क आहे. आम्ही आमच्या परिसरातील कोणत्याही टोलनाक्यात किंवा नाकेबंदीत सहभागी होणार नाही. सिंगापूरची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मुक्त नेव्हिगेशनवर आधारित आहे आणि त्यांनी इराणसोबतच्या कोणत्याही 'कराराला' विरोध केला आहे. मलेशियाने हा विचार पूर्णपणे नाकारला तर नाही, मात्र म्हटलं की, कोणताही निर्णय चारही देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर आणि थायलँडच्या संमतीशिवाय घेता येऊ शकत नाही. मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिमची मुलगी नुरूल इज्जतने सिंगापूरच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करीत राजकीय कटुता निर्माण केली आहे.
थायलँडचा गेम प्लान...
या संपूर्ण वादादरम्यान थायलँडचे उपपंतप्रधान पिफात रत्चकिटप्राकर्नने लँड ब्रिज प्रकल्प फास्ट ट्रॅक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प मलक्काच्या रस्त्याला बायपास करण्यासाठी तयार केला जात आहे. ज्यामध्ये रेल्वे आणि रोडच्या माध्यमातून वस्तू एका समुद्रकिनाऱ्यावरुन दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यात येईल. यामुळे प्रवासात चार दिवसांचा वेळ वाचेल. थायलँडचा विश्वास आहे की, मध्य पूर्वेतील संकटाने दाखवून दिलं की, वाहतुकीच्या मार्गांवर ज्याचं नियंत्रण असेल तोच खरा राजा असेल.
