पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना अमेरिकेत No Entry ! डोनाल्ड ट्रम्प का घेणार निर्णय?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) लवकरच आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासन पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना अमेरिकेत येण्यावर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सनं हे वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार पुढच्या आठवड्यापासून ही बंदी लागू होऊ शकते. 

या रिपोर्टनुसार ट्रम्प प्रशासनानं सुरक्षा आणि जोखिमाची समीक्षा केल्यानंतर अमेरिकेत प्रवेश बंदीच्या देशांची यादी तयार केली आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर 20 जानेवारी रोजी एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता. त्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका माहिती करुन घेण्यासाठी अमेरिकेत प्रवेश करु इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विदेशी नागरिकाची कठोर तपासणीची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

कोणत्या देशातील नागरिकांवर अंशत: किंवा पूर्ण बंदी घालावी याची याची तयार करण्याचे आदेश यामध्ये कॅबिनेट सदस्यांना ट्रम्प यांनी दिले होते.  पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसह अन्य देशांचाही या यादीमध्ये समावेश असू शकतो, अशी माहिती रॉयटर्सला सूत्रांनी दिली आहे. 

यापूर्वी 7 देशांवर घातली होती बंदी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 7 मुस्लीमबहुल देशांमधील नागरिकांवर अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली होती. यामध्ये इराण, इराक, लिबीया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि यमेन या देशांचा समावेश होता. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी 2021 साली ही बंदी रद्द केली होती. यापूर्वी ऑक्टोबर 2023 मध्ये ट्रम्प यांनी देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही भागातील लोकांवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला होता. 

( नक्की वाचा :  Trump-Zelensky Clash : डोनाल्ड ट्रम्प झेलेन्सकींवर का भडकले? व्हाईट हाऊसमधील चर्चेत नेमकं काय घडलं? )

अफगाणिस्तानच्या निर्वासितांवर होणार परिणा

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाचा परिणाम अफगाणिस्तानच्या निर्वासितांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यांना निर्वासित म्हणून किंवा विशेष अप्रवासी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेत राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या नागरिकांनी तालिबानचं सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी अमेरिकेला मदत केली होती. आता त्यांना तालिबानपासून धोका आहे. 

विशेष अप्रवासी धारकांना या बंदीमधून सूट देण्याची मागणी एका गटानं केलीय. पण, त्याला मान्यता मिळणे अवघड आहे, अशी माहिती सूत्रांनी रॉयटर्सला दिली आहे.