Donald Trump Tariffs US Supreme Court Ruling : अमेरिकन राजकारणात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडवून देणारी गोष्ट घडली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयाला तिथल्या सुप्रीम कोर्टाने जोरदार दणका दिला आहे. कोर्टानं ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या या ऐतिहासिक सुनावणीमुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा खिसा बसला असून, यामुळे भारत आणि इतर देशांवरील व्यापारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ट्रम्प यांच्या अधिकारावर सुप्रीम कोर्टाच ताशेरे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफला शस्त्र बनवून जगातील विविध देशांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की, टॅरिफ लावणे हे राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना असे अधिकार दिलेले नाहीत.
कोर्टाने प्रशासनाचा आयात नियमन करण्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावत असे म्हटले की, ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे जागतिक व्यापारात विनाकारण गोंधळ निर्माण झाला आहे.
( नक्की वाचा : Trump Greenland Offer: पैसे घ्या आणि देश द्या, ग्रीनलँड घेण्यासाठी ट्रम्प यांनी उघडली तिजोरी! वाचा काय आहे ऑफर )
संविधानाचा हवाला आणि संसदेचे अधिकार
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात अमेरिकन संविधानाचा विशेष उल्लेख केला आहे. कोर्टाच्या मते, टॅरिफ किंवा कोणतेही शुल्क लावण्याचे अधिकार केवळ काँग्रेस म्हणजेच अमेरिकन संसदेकडेच आहेत. संविधानाचे अनुच्छेद 1 स्पष्टपणे सांगते की, कर आणि शुल्क लावण्याचे अनन्य अधिकार संसदेला आहेत.
शांततेच्या काळात कार्यपालिकेला म्हणजेच राष्ट्राध्यक्षांना असे शुल्क लावण्याचे कोणतेही अंगभूत अधिकार नाहीत. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी स्पष्ट शब्दात नमूद केले की, संविधान निर्मात्यांनी कर लावण्याची कोणतीही शक्ती कार्यपालिका शाखेकडे सोपवलेली नाही.
बहुमताने दिला मोठा निकाल
हा निकाल 6 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने देण्यात आला. विशेष म्हणजे कन्झर्व्हेटिव्ह बहुमत असलेल्या या कोर्टात नऊ पैकी सहा न्यायाधीशांनी टॅरिफच्या विरोधात मतदान केले. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक अजेंड्यातील एक महत्त्वाचे शस्त्र आता निकामी झाले आहे. मात्र, या निर्णयावर न्यायाधीश सॅम्युअल अलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कावानाघ यांनी असहमती दर्शवली. कावानाघ यांच्या मते, हे टॅरिफ धोरण म्हणून योग्य असोत वा नसोत, पण इतिहास आणि जुन्या उदाहरणांनुसार ते कायदेशीर आहेत.
जागतिक व्यापारावर आणि भारतावर होणारा परिणाम
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम भारतासह जगातील अनेक देशांवर होणार आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर जे अतिरिक्त टॅरिफ लादले होते, ते आता रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. जरी ट्रम्प प्रशासन इतर कायद्यांचा आधार घेऊन हे शुल्क कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या वेगावर आणि तीव्रतेवर मर्यादा आल्या आहेत. आता ट्रम्प प्रशासन या कायदेशीर पेचातून कसा मार्ग काढते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
