Vladimir Putin India Visit: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे तब्बल 4 वर्षांनी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. 4 ते 5 डिसेंबर या दोन दिवसांत ते 23 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून हा अत्यंत महत्त्वाचा राजकीय दौरा होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि रशियामधील संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत.
पुतीन यांना अटक होणार?
मात्र, या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न उपस्थित होत आहे: मार्च 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) ने युक्रेनमध्ये कथित युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. या वॉरंटच्या छायेखाली ते भारत दौऱ्यावर येत आहेत.
चला, जाणून घेऊया की हे आंतरराष्ट्रीय वॉरंट भारतावर लागू होते का? आणि रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांवर कोणतीही कारवाई करण्यास नवी दिल्ली खरंच बांधिल आहे का? हे प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. त्याची उत्तरं आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
( नक्की वाचा : VIDEO : मुस्लीम देशात साकारले 'न्यू वृंदावन'; कोण आहे 'हा' कृष्णभक्त, ज्याने साऱ्या जगाला दाखवली भक्तीची ताकद? )
काय आहे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC)?
नेदरलँड्समधील हेग येथे असलेले आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) हे एक जागतिक न्यायालय आहे. 2002 साली या न्यायालयाची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दृष्टीने सर्वात गंभीर मानल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये जगातील नेते आणि इतर व्यक्तींवर खटला चालवण्याची शक्ती या न्यायालयाकडे आहे.
हे न्यायालय वंशसंहार (Genocide), युद्ध गुन्हे (War Crimes), मानवतेविरुद्धचे गुन्हे (Crimes against Humanity) आणि आक्रमण (Aggression) यांसारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी करते आणि आवश्यक असल्यास खटला चालवते.
( नक्की वाचा : Job Loss Viral Video: नोकरी गेली... घरात आईनं दोन घासही विचारले नाहीत; तरुणाचा 'हा' व्हिडिओ पाहून मन हेलावेल! )
पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट का?
मार्च 2023 मध्ये ICC ने पुतिन यांच्याविरुद्ध कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमधून मुलांना बेकायदेशीरपणे रशियात पाठवल्याच्या आरोपावरून हे वॉरंट काढण्यात आले होते. मात्र, हे अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतरही, पुतिन यांना इतर कोणत्याही देशात त्वरित ताब्यात घेतले जाईल, याची शक्यता खूपच कमी आहे.
या वॉरंटवर रशियाची भूमिका काय आहे?
या वॉरंटबाबत रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी ICC चे सदस्यत्व (Signatories) स्वीकारलेले नाही. वॉरंट जारी झाल्यानंतर क्रेमलिनचे प्रवक्ते पेस्कोव यांनी स्पष्ट केले होते की, 'रशिया, इतर अनेक देशांप्रमाणेच, या न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र मान्य करत नाही.' तसेच, या न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाला रशियन फेडरेशनसाठी कायदेशीर महत्त्व नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले होते.
भारताला कारवाई करणे बंधनकारक आहे का?
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) ला जगातील 124 देशांनी मान्यता दिली आहे. परंतु, भारताने ICC च्या मुख्य करारावर म्हणजेच रोम स्टॅट्यूट (Rome Statute) वर स्वाक्षरी केलेली नाही आणि भारत या न्यायालयाचा सदस्य नाही.
त्यामुळे, ICC ने जारी केलेल्या कोणत्याही अटींचे किंवा वॉरंटचे पालन करण्यासाठी भारत कायदेशीररित्या बांधिल नाही.
भारत सरकारने यापूर्वीही अशा नेत्यांचे यजमानपद भूषवले आहे, ज्यांच्याविरुद्ध ICC ची कारवाई सुरू होती. याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे 2015 मध्ये तत्कालीन सुदानचे राष्ट्राध्यक्ष ओमर हसन अल-बशीर हे भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी नवी दिल्ली येथे आले होते. ते पहिले असे राष्ट्राध्यक्ष होते, ज्यांना ICC ने दारफूरमध्ये नागरिकांवर हल्ले केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते.
भारताचा ICC चा भाग नसण्याचा निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध जपण्याची भूमिका पाहता, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यावर कोणताही अडथळा येण्याची शक्यता नाही.
