शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये (GMC) उपचारासाठी येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांना औषधे मोफत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी रुग्णांना बाहेरून औषधे विकत घेण्यास सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रशासनाला आणि डॉक्टरांना कडक तंबी दिली आहे.
अकोला शासकीय रुग्णालयाचा प्रश्न
आमदार अमोल मिटकरी यांनी अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधांच्या तुटवड्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुश्रीफ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा कोणताही तुटवडा नाही, असा दावा मंत्र्यांनी केला आहे. अकोला रुग्णालयाबाबत आलेल्या तक्रारींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून अहवाल मागवला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
औषध खरेदीची नवी नियमावली
शासकीय महाविद्यालयांमध्ये औषध खरेदी कशी केली जाते, याचे गणित मंत्र्यांनी मांडले. 70% औषध साठा खरेदी प्राधिकरणामार्फत केंद्रातून केली जाते. 30% औषधे संबंधित संस्था स्थानिक पातळीवर खरेदी करू शकतात. याव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतूनही औषध खरेदीची मुभा देण्यात आली आहे.
तंत्रज्ञान आणि नवीन यंत्रणा
केवळ औषधेच नव्हे, तर तपासण्यांबाबतही मंत्र्यांनी माहिती दिली. अकोला रुग्णालयात एमआरआय (MRI) आणि सीटी स्कॅन (CT Scan) तपासण्या नियमितपणे सुरू आहेत. राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठी पीपीपी (Public-Private Partnership) तत्त्वाचा वापर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, जेणेकरून रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार मिळतील.
रुग्णांच्या हिताचा निर्णय
अनेकदा औषधे असूनही काही तांत्रिक कारणास्तव किंवा संगनमताने रुग्णांना बाहेरच्या मेडिकलमध्ये पाठवले जाते. या प्रवृत्तीला आळा बसवण्यासाठी "कडक कारवाई" होणार असल्याने आता रुग्णालयांच्या प्रशासनावर वचक बसण्याची शक्यता आहे.
