राहुल कुलकर्णी, पुणे
अक्षय शिंदे एन्काऊंटरच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. चौकशी आयोग अधिनियम, 1952 च्या अंतर्गत हा तपास केला जाणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कशी होणार चौकशी?
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे आणि पोलीस यांच्यात 23 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंब्रा बायपास येथे गोळीबाराची घटना घडली होती. या संदर्भात घडलेल्या घटनांचा क्रम, ज्यामुळे आरोपी अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला आणि त्याची कारणे आणि परिणाम शोधले जाणार आहेत.
(नक्की वाचा- Audio Clip : "अक्षय शिंदे याची जी हत्या झाली..", जितेंद्र आव्हाडांनी शेअर केलेल्या ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ)
या घटनेसाठी कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्ती किंवा संस्था, जर असेल तर, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार धरण्यात आली आहे का? परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी उचललेली पावले योग्य होती का? अशा प्रश्नाची उत्तरे शोधली जाणार आहेत. तसेच अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पोलिसांना अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत.
(नक्की वाचा- 'ती'ची एन्ट्री अन् मुंब्रा देवीच्या मंदिराच्या पायथ्याशी शेवट; ठाणे पोलिसांनी सांगितलं त्या तक्रारीनंतर फिरलं चक्र )
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईतील वकील घनश्याम उपाध्याय यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. या एसआयटीकडून एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यापूर्वी एन्काऊंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही उपस्थित सवाल उपस्थित केले होते.
