राहुल वाघ, नाशिक
Ashok Kharat Case Update: नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा उघड झाला आहे. अशोक खरात हा केवळ अघोरी पूजा नव्हे, तर सरकारी तिजोरी आणि नैसर्गिक संसाधनांवरही त्याची पकड होती. खरात अध्यक्ष असलेल्या मिरगाव येथील 'श्री शिवनिका संस्थान' साठी दारणा धरणातून पाणी आरक्षित करण्याचा धक्कादायक निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याची बाब आता समोर आली आहे.
शासन निर्णयातील धक्कादायक वास्तव
31 जुलै 2020 रोजी हा शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला होता. नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाचे असलेल्या दारणा धरणातून या संस्थानासाठी वार्षिक 39 लाख लिटर पाणी आरक्षित करण्याची मंजुरी यात देण्यात आली होती.
(नक्की वाचा- Ashok Kharat: अशोक खरात प्रकरण; रूपाली चाकणकरांच्या व्हायरल व्हिडीओ खळबळ, राजकारण पेटलं)
शेतकऱ्यांचं पाणी पळवल्याचा आरोप
ज्या पाण्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा हक्क होता, ते पाणी एका खासगी अध्यात्मिक संस्थानाला कशाच्या जोरावर देण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरातचा मंत्रालयातील वावर आणि बड्या नेत्यांशी असलेले त्याचे संबंध या निर्णयामागे असावेत, असा संशय बळावला आहे. हा शासन निर्णय आता 'एनडीटीव्ही मराठी'च्या हाती लागल्याने खरातचे राजकीय वजन किती होते, हे स्पष्ट झाले आहे.
कुणाच्या आशीर्वादाने घडलं?
बलात्कार आणि अघोरी पूजेच्या आरोपांनंतर आता खरातच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय फसवणुकीचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. पोलीस आता या पाणी आरक्षणासाठी कोणाकोणाचे पत्र होते आणि कोणत्या मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने हे घडले, याचा तपास करण्याची शक्यता आहे. केवळ एका संस्थानासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी का लागते, याचाही शोध घेतला जाणार आहे.
(नक्की वाचा- Pune Petrol Price Hike: पुण्यात पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ; इराण-इस्रायल युद्धाचा पुणेकरांना फटका)
आधी शिर्डीतील जमिनीचे प्रकरण आणि आता दारणा धरणातील पाण्याचे आरक्षण, यावरून खरातने अध्यात्माच्या नावाखाली कशा प्रकारे सरकारी यंत्रणेचा वापर करून आपली माया जमवली, हे आता हळूहळू उघड होत आहे.
