Badlapur School Safety Rules: बदलापूरमधील शालेय मुलींवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आता पोलीस प्रशासन आक्रमक झाले आहे. बदलापूर पोलिसांनी शहरातील शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना सज्जड इशारा दिला असून, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे.
या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा पवित्रा पोलिसांनी घेतला असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शालेय मुलींचा विनयभंग आणि वाढती गुन्हेगारी
बदलापूर शहरात गेल्या 2 वर्षांपासून अल्पवयीन मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. नुकत्याच एका 12 वर्षीय शालेय मुलीचा स्कूलबस चालकाने विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. हे प्रकरण विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजले.
यापूर्वी 2024 मध्ये एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्यांवर सफाई कर्मचाऱ्याने अत्याचार केल्याची घटना घडली होती, ज्यानंतर संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला असला, तरी त्यानंतरही शाळांच्या परिसरात अशा घटना थांबलेल्या नाहीत. अलीकडेच एका 4 वर्षीय मुलीवर स्कूल व्हॅन चालकाने अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचीही घटना उघडकीस आली आहे.
( नक्की वाचा : Dombivli News: माझ्या खात्यात 2 कोटी 60 लाख आले कुठून? तरुणीच्या प्रश्नानं डोंबिवलीत खळबळ, वाचा काय आहे प्रकरण )
पोलीस प्रशासनाचा मुख्याध्यापकांना सज्जड इशारा
वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी डीसीपी सचिन गोरे आणि एसीपी शैलेश काळे यांनी बदलापूर येथील म्हात्रे विद्यालयात एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला 120 शाळांचे मुख्याध्यापक आणि पूर्व प्राथमिक शाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी पोलिसांनी शाळा प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, मुलांच्या सुरक्षेसाठी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी त्वरित होणे गरजेचे आहे.
शाळांनी यात निष्काळजीपणा दाखवला, तर थेट शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल केले जातील. या बैठकीला आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, बदलापूर नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे आणि उपनगराध्यक्षा प्रियंका दामले यांचीही उपस्थिती होती.
( नक्की वाचा : Solapur News: सोलापूर हादरलं! सुखी संसाराला कुणाची नजर लागली? पती-पत्नीच्या आत्महत्येचं धक्कादायक कारण उघड )
सुरक्षेसाठी नवीन नियमावली
लहान मुलांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी पोलिसांनी अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय बदल सक्तीचे केले आहेत. मुलांची ने-आण करणाऱ्या प्रत्येक वाहनामध्ये जीपीएस (GPS) सिस्टीम आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच शालेय वाहनांमध्ये केवळ पुरुष चालक असून चालणार नाही, तर महिला आणि पुरुष असे दोन्ही मदतनीस (Attendants) असणे आवश्यक आहे.
पालकांनीही त्यांच्या मुलांच्या लोकेशनवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीपीआरएस यंत्रणेचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. ज्या ठिकाणी बस मुलांना सोडते, त्या पॉइंट्सवरही सीसीटीव्ही लक्ष असणे गरजेचे आहे.
अनेकदा पालकांना आणि शाळांना आपली मुले ज्या वाहनातून जात आहेत, त्या वाहनाचा मालक कोण आहे किंवा चालकाची पार्श्वभूमी काय आहे, याची माहिती नसते. आता शाळांनी प्रत्येक वाहनाच्या चालक आणि मालकाचे चारित्र्य प्रमाणपत्र (Character Certificate) तपासणे बंधनकारक आहे.
तसेच संबंधित वाहनांची सर्व माहिती आरटीओकडे नोंदणीकृत असावी आणि त्याची खातरजमा शाळा व्यवस्थापनाने करावी. वाहनांमध्ये मुलांना अक्षरशः कोंबून नेले जाते, यावरही पोलिसांनी आक्षेप घेतला असून क्षमतेपेक्षा जास्त मुले वाहनात आढळल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
पालकांचा सहभाग आणि समित्यांची स्थापना
केवळ यंत्रणेवर अवलंबून न राहता शाळांनी दरमहा पालक समितीची बैठक घेणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या बैठकीत मुलांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षा सुविधांचा आढावा घेऊन पालकांना त्याबाबत अवगत करावे. ज्युनिअर केजी ते सातवीपर्यंतचे शिक्षण हे मुलांसाठी आनंददायी असायला हवे, मात्र सध्याच्या भीतीदायक वातावरणामुळे मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी प्रशासन, शाळा आणि पालक या तिन्ही स्तरांवर समन्वय असणे काळाची गरज बनली आहे.
