राज्य सरकार औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याच निर्णय घेतला होता. त्यानुसार औरगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यात आले होते. याला एका याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हे नामांतर करण्यात काही गैर नाही. ते कोणत्याही चुकीच्या मार्गाने करण्यात आले नाही असे सांगत हे नामांतर वैध असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
न्यायमुर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि आरिफ एस. यांच्या खंडपीठा समोर याची सुनावणी झाली. या नामांतराला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिका फेटाळत हा निर्णय घेताना कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय हा निर्णय बेकायदेशीरी नाही असे ही सांगितले.
हेही वाचा - रजा टाकली, मोबाइल बंद केले, 300 कर्मचारी अचनाक सुट्टीवर, एअर इंडियाची 86 उड्डाणं रद्द
औरंगाबादचे नामंतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र सरकार अल्पमतात असल्याने असा निर्णय घेता येत नाही असे नंतर आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारने सांगितले. त्यांनी नव्याने निर्णय घेत छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामांतर करण्यात आले. जुलै 2022 मध्ये हा निर्णय घेतला. त्याला केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2023 मध्ये मंजूरी दिली. त्यानंतर या नामांतराला विरोध करणाऱ्या याचिकामुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
