पूजा भारद्वाज, प्रतिनिधी
BMC Election 2026 : भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये म्हणजेच आसाम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी हा नेहमीच चर्चेचा आणि राजकीय वादाचा विषय राहिला आहे. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घुसखोरीमुक्त भारताची घोषणा केली आहे.
मात्र, आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारमधील मुस्लीम घुसखोरांसाठी मुंबई हे एक मोठे केंद्र बनत असल्याचे संकेत एका विशेष चौकशी अहवालातून मिळाले आहेत. मुंबई महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर आलेला असताना मुंबईतील वास्तव दाखवणारा NDTV चा हा स्पेशल रिपोर्ट सर्वांनी वाचायलाच हवा.
7,000 ते 30,000 रुपयांत ओळखपत्रांचा बाजार
मुंबईतील घुसखोरी प्रक्रियेत एजंट्सचे जाळे अत्यंत सक्रिय असल्याचे तपासात समोर आले आहे. अवघ्या 7,000 ते 30,000 रुपयांच्या बदल्यात हे एजंट्स घुसखोरांना जन्म दाखला, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांसारखी सर्व महत्त्वाची भारतीय ओळखपत्रे मिळवून देतात. एकदा ही कागदपत्रे मिळाली की, हे घुसखोर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतात आणि स्थानिक स्तरावर स्वतःचे संरक्षण सुनिश्चित करतात. गेल्या 12-13 वर्षांपासून ही व्यवस्था पद्धतशीरपणे सुरू असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
( नक्की वाचा : 'तुम्हाला मातोश्री 2.. मुंबईला तिसरं विमानतळ का नाही? 'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत फडणवीसांचा ठाकरेंवर पलटवार )
काय आहे 'मालवणी पॅटर्न'?
मुंबईत घुसखोरी आणि वस्ती स्थापन करण्याच्या या प्रक्रियेला 'मालवणी पॅटर्न' म्हणून ओळखले जाते. या पॅटर्ननुसार सुरुवातीला दलदलीच्या किंवा कांदळवनाच्या भागात बेकायदेशीर वस्त्या वसवल्या जातात. त्यानंतर तिथे कच्ची झोपडी बांधली जाते आणि पाठोपाठ धार्मिक स्थळांचे बांधकाम केले जाते.
स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादाने या वस्त्यांना संरक्षण मिळते आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक मतदार यादीत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणला जातो. अहवालानुसार, सर्वेक्षण केलेल्या 73 टक्के घुसखोरांकडे आधीच मतदार ओळखपत्रे आहेत.
( नक्की वाचा : BMC Election 2026 : मतदानाच्या दिवशी बँका सुरु की बंद? खासगी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळणार का? वाचा सर्व माहिती )
मुंबई विद्यापीठ आणि TISS चा धक्कादायक खुलासा
नोव्हेंबर 2024 मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) ने एक अंतरिम अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर 22 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या 'मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी' (MSEPP) ने त्यांचा सविस्तर अहवाल सादर केला.
या अहवालासाठी 7,000 पेक्षा जास्त लोकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, ज्यामध्ये 3,014 लोक बेकायदेशीर घुसखोर असल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे, यातील 96 टक्के घुसखोर हे बांगलादेश आणि म्यानमारमधील मुस्लीम आहेत.
वेगाने बदलणारे लोकसंख्येचे गणित
'द मुंबई - सायलेंट इन्व्हेजन' या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात लोकसंख्येतील बदलाचे भयानक आकडे मांडण्यात आले आहेत. 1951 मध्ये मुंबईत हिंदूंची लोकसंख्या 88 टक्के होती, जी 2011 पर्यंत घसरून 66 टक्के झाली आहे. याच काळात मुस्लिमांची संख्या 8 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. अहवालात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, जर हीच परिस्थिती राहिली तर 2051 पर्यंत मुंबईतील हिंदूंची लोकसंख्या 50 टक्क्यांच्या आसपास येईल आणि ते अल्पसंख्याक ठरू शकतात.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका
हे घुसखोर केवळ वस्त्यांमध्येच राहत नाहीत, तर काही बेकायदेशीर वस्त्या भारतीय नौदलाच्या तळांजवळही वसलेल्या आहेत. या घुसखोरांकडे उत्पन्नाचे संशयास्पद स्रोत असल्याचेही समोर आले आहे. शुक्रवारच्या नमाजानंतर गोळा केलेले पैसे विशिष्ट 20-25 खात्यांमध्ये जमा केले जातात आणि तिथून ते इतरत्र वळवले जातात.
