मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या दुकानं व आस्थापनांवर मराठी पाट्यांचा मुद्दा महाराष्ट्रात चांगलाच गाजला होता. मनसे, शिवसेना यासारख्या पक्षांनी या मुद्द्यावर खळ्ळ...खट्याकचं आंदोलनंही केलं. यानंतर राज्य सरकारने मराठी पाट्या लावणं अनिवार्य असल्याचं सांगितलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला. परंतु यानंतरही दुकानांवर मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकान मालकांविरोधात मुंबई महापालिकेने कठोर पवित्रा घेतला आहे. १ मे २०२४ पासून दुकानावर देवनागरी लिपीत पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेच्या निर्देशांचं पालन न करणाऱ्या दुकानदारांचा प्रकाशित फलक अर्थात ग्लो साईन बोर्डसाठी दिलेला परवाना देखील तत्काळ रद्द केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दुकान मालकांना दिली होती दोन महिन्यांची मुदत -
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवार दिनांक २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशाखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची मंगळवार, दिनांक २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून तपासणी सुरु केली. विभाग स्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्‍या पथकांनी तेव्हापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर एकूण ८७,०४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये सुमारे ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठी देवनागरी लिपित नामफलक लावले असल्याचे आढळले. तर उर्वरित ३,०४० दुकाने व आस्थापना यांनी नियमानुसार फलक लावले नसल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली.
कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर काही दुकानमालकांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेतली. यातील काही प्रकरणं निकाली लागली असून न्यायालयाने १७७ दुकानमालकांना ३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचसोबत महापालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणांमध्ये ९१६ पैकी ३४३ प्रकरणं निकाली लागली असून, दुकानं व अस्थापना मालकांना ३१ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
वारंवार मुदतवाढ देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्यांवर BMC कठोर -
त्यामुळे वारंवार सवलत देवून देखील, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच अधिनियम यांचे पालन न करणाऱया दुकाने व आस्थापनांवर आता मुंबई महापालिका सक्त कारवाई करावी करणार आहे. मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना दिनांक १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्यात येणार असून त्यासाठी योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे. तसेच, प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) साठी महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडून परवाने दिले जातात, असे परवाने देखील मराठी फलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांच्या बाबतीत तत्काळ प्रभावाने रद्द करुन त्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करावी असेही आदेश महापालिका आयुक्त गगराणी यांनी दिले आहेत. मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित असणारे फलक त्यांनी लावावेत, त्यासाठी नव्याने प्रकाशित फलकांची नोंदणी करावी, असे निर्देश आयुक्त श्री. गगराणी यांनी दिले आहेत.
प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) परवाना रद्द झाला तर नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे आदी बाबी लक्षात घेता, संबंधित आस्थापनाधारकांना किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे.
अवश्य वाचा - शेअर बाजाराची रेकॉर्डतोड गुढी; पहिल्यांदाच Sensex 75,000 च्या पार, निफ्टीनेही रचला इतिहास
