विशाल पाटील, प्रतिनिधी
Dadar kabutar Khana News : मुंबईतील कबुतरखाने बंद ठेवायचे की नाही या विषयावर महत्त्वाची सुनावणी आज (13 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. यावेळी कबुतरखान्यांवरील बंदी तुर्तास कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
आजच्या सुनावणीत काय झाले?
या प्रकरणात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये कबुतरांना सकाळी 6 ते 8 या वेळेत काही अटींसह खायला देता येईल का? यावर विचार करता येईल असं मुंबई महापालिकेनं न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यावर कबुतरांच्या आरोग्याचा विचार करा, असं न्यायालयानं महापालिकेला सुनावलं.
याचिकाकर्त्यांनी यावेळी कबुतकरांना खाऊ घालण्यासाठी रेसकोर्सची जागा मागितली. त्यावर रेसकोर्सची मालकी कुणाची आहे? उद्या आझाद मैदान आणि शिवाजी पार्कही मागाल असं उच्च न्यायालयानं सुनावलं. पशुसंवर्धन विभाग राज्य आणि केंद्र यांचा एक सदस्य समितीमध्ये सहभागी करून घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले.
यापूर्वी मागच्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं की, नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे कोणत्याही महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीचा सल्ला घेतल्यानंतर पालिका आणि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. कबुतरखान्यांसाठी पर्यायी याजेगाचाही विचार केला जाऊ शकतो. कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश हे तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्याच्या आधारे घेण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दुमत असण्याचे कारण नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
( नक्की वाचा : Pune Kabutarkhana : मुंबईनंतर पुण्यातही कबुतरांच्या खाण्यावरील बंदीचा वाद चिघळला, काय आहे कारण? )
मुंबई पोलीस आक्रमक
दादरच्या कबुतरखान्यामुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या प्रश्नांवरुन मराठी एकीकरण समितीने आज (13 ऑगस्ट) आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनाही आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, या आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आंदोलकांची धरपकड सुरू केली.
जैन मुनींचं मुख्यमंत्र्यांना आवाहन
दरम्यान, जैन समाजाचे राष्ट्रीय मुनी निलेशचंद्र यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका मांडताना थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन केले आहे. जैन समाज त्यांच्या विरोधात जाण्याची शक्यता व्यक्त निलेशचंद्र यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचं आवाहन केलं आहे.
जैन समुदायानं यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपली भूमिका उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट केलं होतं. जैन समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी यापूर्वीच हे जाहीर केलं होतं.
न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्यांनी जी काही भूमिका घेतली असेल त्यानंतर न्यायालयाचा जो निर्णय होईल त्या निर्णयाची समीक्षा करून पुढील भूमिका ही एकत्रितपणे ठरवली जावी यासाठी 13 ऑगस्ट 2025 रोजी जैन समाजाची उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी यापूर्वी दिली होती.
