अविनाश पवार, प्रतिनिधी
Pune Kabutarkhana : मुंबईच्या दादर या मध्यवर्ती भागातील कबुतरखाना हटवण्याचा वाद सध्या चांगलाच पेटला आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुण्यातही कबुतरांच्या खाण्यावरील बंदीबाबतचा वाद चिघळला आहे. पुण्यातील कबुतरांच्या खाद्यबंदीचं प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुणे महापालिकेनं 2023 साली शहरातील 20 सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य टाकण्यास बंदी घातली होती. हा नियम मोडणाऱ्यांना 500 रुपये दंडाची तरतूद केली होती. मात्र आता या निर्णयाला शाश्वत फाउंडेशन या पुणेच्या एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हा निर्णय म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन आहे, असा दावा एनजीओनं केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पशुवैद्यकीय न्यायप्रवृत्तीसंदर्भातील निर्णयांच्या उलट असल्याचंही त्यांचं मत आहे. याबाबत मार्च 2025 मध्ये प्रशासनाला पत्रही पाठवण्यात आलं होतं. पण, सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचं शाश्वत फाऊंडेशननं स्पष्ट केलंय.
( नक्की वाचा : कबुतरांना खाऊ घालणे म्हणजे जैविक दहशतवाद! )
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, हा वाद सोडवण्यासाठी ‘तज्ज्ञ समिती' स्थापन करण्याचा निर्देश दिला आहे. या समितीत BNHS, Animal Welfare Board of India आणि इतर संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या समितीची मतं अंतिम असतील. सरकार किंवा महापालिकेला तो निर्णय बदलता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
ही समस्या विरोधात नाही तर स्वच्छता आणि नियमनाबाबत आहे. पुणे महापालिका त्या ठिकाणी स्वच्छता, कबुतरांची कमी संख्या आणि सुरक्षित खाद्य व्यवस्थापन करेल, तर धोका कमी केला जाऊ शकतो. पुण्यात कबुतरांची संख्या मुंबईइतकी नाही, असा दावा याचिकाकर्ते शाश्वत फाऊंडेशनच्या वकिलांनी केलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
मुंबईतील बंदी कायम
दरम्यान, मुंबईतील कबुतरखाने बंद होऊ नयेत यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना जबरदस्त चपराक लगावत मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खायला घालण्यावर असलेली बंदी कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. कबुतरांपेक्षा सार्वजनिक आरोग्याचे हित महत्वाचे असल्याचे म्हणत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
कबुतरांमुळे मानवाला कोणताही त्रास होत नसल्याचा दावा कबुतरांना खाऊ घालणारे करत होते. यासंदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की कबुतरखान्यांमुळे मानवाला जो त्रास होतोय, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉक्टरांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे.या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढचा निर्णय घेण्यात येईल. हा अहवाल येऊन पुढचा निर्णय येईपर्यंत कबुतरांना खाऊ घालण्यावर असलेली बंदी कायम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
