High Court : कुणाल कामराचा उल्लेख, सोशल मीडियाच्या गैरवापराची तक्रार; किरण सामंतांच्या याचिकेवर काय घडले?

MLA Kiran Samant Kunal Kamra : आमदार किरण सामंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये कुणाल कामरा यालाही पक्षकार बनवले होते.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Mumbai News : एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार किरण सामंत यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात एक जनहित याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. या याचिकेवर विचार करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. किरण सामंत हे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे भाऊ असून ते राजापूर मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. सामंत यांनी आपल्या याचिकेमध्ये इन्फ्लुएन्सर्स, कंटेट क्रिएटर्स आणि कॉमेडीअन्स सोशल मीडियाचा गैरवापर करत असल्याचे म्हटले होते. या याचिकेमध्ये कॉमेडीअन कुणाल कामरा याचाही उल्लेख केला होता. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

आमदार किरण सामंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये कुणाल कामरा यालाही पक्षकार बनवले होते. कुणाल कामराच्या काही व्हिडीओंचा हवाला देत सामंत यांच्या वकिलांनी म्हटले की कुणाल कामरा याने न्यायपालिकेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोशल मीडियाचा कसा गैरवापर सुरू आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून कुणाल कामरा यालाही पक्षकार बनवण्यात आल्याचे सामंत यांच्या वकिलांनी म्हटले.

Advertisement

(नक्कीा वाचा- Eknath Shinde in Daregaon: एकनाथ शिंदे पुन्हा दरेगावात दाखल, यावेळी कारण काय?)

सामंत यांच्या याचिकेमध्ये म्हटले होते की सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या काही विघातक कारवायांना आळा घालण्याची गरज आहे. सामंत यांच्या वकिलांनी म्हटले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीजण सोशल मीडियाचा गैरवापर करत असून ते अभिव्यक्तीच्या नावाखाली यातून पैसा कमावत आहेत. सामंत यांनी याचिकेद्वारे मागणी केली होती की एक सोशल मीडिया दक्षता समिती नेमण्यात यावी आणि या समितीद्वारे सोशल मीडियावरील कंटेटवर लक्ष ठेवण्यात यावे. 

Advertisement

(नक्की वाचा- Pahalgam Terror Attack: 'ती' दुर्घटना घडली अन् पहलगाम हल्ल्यातून 18 जण वाचले, नाशिककरांनी सांगितला थरारक अनुभव!)

न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम.एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली होती. या खंडपीठाने या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, आयटी कायद्याअंतर्गत यावर उपाय केले जाऊ शकतात. खंडपीठाने असेही म्हटले की, या जनहित याचिकेमधील मागण्या या सर्वसामान्य असून त्यावर विचार करणे योग्य ठरणार नाही.

Advertisement

Topics mentioned in this article