बदलापूर प्रकरणी महाविकास आघाडीने शनिवारी 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. या विरोधात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावर आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने बंद करण्यास मनाई केली आहे. शिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाने पुकारलेला बंद हा बेकायदेशीर आहे असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरी ही कोणी बंद पुकारत असेल तर विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे उद्याच्या मविआच्या बंदचे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
बंद करणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा बंदला मनाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने कोणत्याही पक्षाला बंद करता येणार नाही. बंद केल्यास त्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी असा आदेश सरकारला दिला आहे. दरम्यान पोलीसांनीही खबरदारी म्हणून मविआच्या नेत्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
ट्रेंडिंग बातमी - मुख्यमंत्रिपदाबाबत शरद पवार पहिल्यांदाच थेट बोलले, मविआमध्ये नवा ट्विस्ट
बदलापुरातील चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. याविरोधात बदलापूरकरांनी आंदोलन पुकारलं होतं. याबरोबर राज्यात मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात महाविकास आघाडीने उद्या 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. याबंद मध्ये सामिल व्हा असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. आमची बहीण सुरक्षित असणं महत्त्वाचं आहे. दररोज येत असलेल्या बातम्या वाचून संतापाचा कडेलोट होत आहे. बदलापुरात झालेल्या घटनेचा विरोध करण्यासाठी येथे आंदोलन पुकारणाऱ्यांना आरोपीसारखं कोर्टात आणलं होतं. या सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यायला हवेत. आपल्या घरापर्यंत ही विकृती येऊ नये यासाठी महाराष्ट्रात बंद पुकारण्यात आला आहे, असं ठाकरे म्हणाले होते.
बदलापूर सारख्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाही. अशा वेळी जनजागृती महत्वाची आहे. ती करण्यासाठी उद्याचा बंद महत्वाचा असल्याचे शरद पवार म्हणाले. त्यामुळे या बंदमध्ये सर्वांनी शांततेत सहभागी व्हावं असे आवाहनही पवार यांनी केले होते. काँग्रेसचे नेतेही उद्याच्या बंदच्या तयारीत होते. पण आता उच्च न्यायालयाने हा बंद बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मविआचे नेते पुढे काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
