Mumbai News : राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण (Aggregators Policy) लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण तयार करण्याकरिता सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या समितीचा अहवाल, मोटार वाहन अधिनियम व नियमातील तरतुदी याअनुषंगाने राज्यामध्ये हे समुच्चयक धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषय बाबींची पुर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे. राईड पूलिंगचा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ महिला चालक, प्रवाशांसोबताचा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून जाणार आहे.
(नक्की वाचा- Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाला CM फडणवीसांकडून ब्रेक! 'ही' महत्त्वाची योजना रद्द, कारण काय?)
ॲप बेस वाहनांसाठी संबंधित अर्जदाराने मार्गदर्शक तत्त्वांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत सर्व तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. अॅप बेस वाहनांसाठी अॅग्रीगेटरकडे सुरक्षा मानकांची पुर्तता करणारे अॅप / संकेतस्थळ असणे आवश्यक राहील. वाहनांचे रिअल टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल.
(नक्की वाचा- Healthy Drinks: उष्णतेवर मात करतील 'ही' 5 थंडगार पेय, अवघ्या 2 मिनिटांत तयार करा आणि प्या!)
चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक व सहप्रवाशी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राज्यात समुच्चयक धोरण लागू करण्याबाबतची नियमावली स्वतंत्रपणे प्रकाशित केली जाणार आहे.
