राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना आणली आहे, त्यातून सौरऊर्जेवर मोठे काम करीत आहोत. यातून वीज वितरण हानी कमी होईल. विजेची किंमत सुद्धा कमी होईल. जवळजवळ 5 रुपयांनी वीज स्वस्त होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता आणि संबंधित विषयाबाबत मंत्रीगट समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक तामिळनाडूचे ऊर्जा मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी, मध्यप्रदेशचे ऊर्जामंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर, उत्तरप्रदेशचे ऊर्जामंत्री सोमेंद्र तोमर, राजस्थानचे ऊर्जामंत्री हिरालाल नागर आंध्रप्रदेशचे ऊर्जामंत्री गोट्टीपती रविकुमार हे बैठकीला उपस्थित होते.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या बैठकीत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महावितरण ही देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. 28% वीज वापर हा कृषीसाठी असून हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. 1.12 लाख कोटींवर महसूल. 49% महसूल हा उद्योगांकडून मिळतो. तरीही गेल्या दोन वर्षात 5000 कोटींचे नुकसान झालं आहे.
आम्ही मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना आणली आहे, त्यातून सौरऊर्जेवर मोठे काम करीत आहोत. यातून वीज वितरण हानी कमी होईल. विजेची किंमत सुद्धा कमी होईल. जवळजवळ 5 रुपयांनी वीज स्वस्त होईल. यातून जो पैसा वाचणार त्यातून सामान्य ग्राहकापासून ते उद्योगांपर्यंत सर्वांना वीज स्वस्तात मिळेल. सौर कृषीपंप सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिले जात आहेत. त्यातून कृषीचा मोठा भार हलका होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : 'इडली-सांबारमुळे गोव्यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या रोडावली', आमदाराचा अजब दावा )
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा सुद्धा मोठा फायदा आम्ही राज्यात घेत आहोत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्व घरांना आम्ही सौर ऊर्जा देणार आहोत. जवळजवळ 30 लाख घरांना ही वीज मिळेल. त्यातून सुद्धा मोठी क्रांती होणार आहे. अशा सर्व उपायातून 52% वापर हा नवीनीकरण ऊर्जेवर टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसंच AI चा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागण्या
उदयसारखी योजना केंद्र सरकारने पुन्हा आणावी.
वित्त पुरवठा करताना व्याजदर कमी असावेत, लेव्ही रद्द करावी
महावितरण ही देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे, त्यामुळे व्याजमुक्त बाँड्स जारी करण्याची परवानगी द्यावी.
