राहुल कांबळे
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिक परवडणाऱ्या घराच्या आशेने वाट पाहत आहेत. पण त्याला सिडकोच्या घरांच्या किंमतींनी मात्र मोठा धक्का दिला आहे. 35 लाखांना उभारले जाणारे घर थेट 75 लाखांपासून 96 लाखांपर्यंत विक्रीस ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, संपूर्ण प्रक्रिया वादग्रस्त ठरू लागली आहे. संकल्प नाईक यांनी माहितीच्या अधिकारात (RTI) सिडकोच्या खर्च व नफ्याची माहिती मागवली होती. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली सिडको सर्व सामान्यांची लुट करत आहेत असा आरोप नाईक यांनी केला आहे.
नाईक यांनी केलेल्या माहितीच्या आधारे “जे घर सिडकोने अंदाजे 35 लाखांत बांधलं आहे, त्याची विक्री किंमत 75 लाख 10 हजार इतकी ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच जवळपास 100 ते 120 टक्के नफा कमवण्यात येत आहे असं नाईक यांनी म्हणलं आहे. तसा त्यांचा गंभीर आरोप आहे. या योजनेतील आणखी एक वादग्रस्त बाब म्हणजे, आमदार, खासदार आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेल्या घरांची विक्री किंमत ही सामान्यांसाठीच्या घरांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ‘परवडणारी घरे' ही संकल्पना सिडकोकडून फक्त कागदोपत्रीच असल्याचा आरोपही नाईक यांनी केला आहे.
सध्या सिडकोची 20,000 घरांची लॉटरी रखडली आहे. यामागील कारण म्हणजे मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांची बैठक अद्याप न होणे ही आहे. त्यामुळे या घरांच्या अंतिम किंमती अद्याप ठरू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. किंमतीत पारदर्शकता नसल्यामुळे आणि अपेक्षे पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त दर पाहून अनेकांनी योजनेतून माघार घेतली आहे. आतापर्यंत 18,000 पेक्षा अधिक घरे नागरिकांनी सिडकोकडे परत केल्याची माहितीही समोर आली आहे. 75लाखां पासून सुरुवात होणाऱ्या किंमतीमुळे सामान्य नोकरदार, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना हे घर परवडणं शक्यच नसल्याचं चित्र आहे. ही घरे खरंच सर्वसामान्यांसाठी आहेत का?" असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.
नक्की वाचा - Viral video: ही अमेरिकन महिला म्हणते भारतात अजिबात जाऊ नका, कारण ऐकून धक्का बसेल
सिडकोने सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून घरे बांधावी. नफा मिळवण्याचं साधन म्हणून नाही. ही संकल्पना मोडीत निघाली आहे. असं या निमित्ताने माहिती अधिकार कार्यकर्ते संकल्प नाईक यांनी म्हटलं आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर अनेक कुटुंबं नवीन घराच्या स्वप्नात रंगायला हवं होतं. मात्र सिडकोच्या या धोरणामुळे घराचं स्वप्न आणखी लांबणीवर गेलं आहे. आता सरकार आणि सिडकोकडून या प्रकरणावर स्पष्ट आणि सकारात्मक पावलं उचलली जातात का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
