मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना मिळणारी मदत आता अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी नवीन ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले आहे. 7 एप्रिल 2026 पासून जुनी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गंभीर आजारांशी झुंजणाऱ्या सामान्य रुग्णांसाठी 'वरदान' ठरलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता रुग्णांना मदतीसाठी कार्यालयांच्या चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही. सरकारने नवीन ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित केले असून, जुनी कागदी अर्ज पद्धत कायमची बंद केली आहे.
या नवीन प्रणालीनुसार, सर्व रुग्णालयांना त्यांचा अधिकृत ई-मेल आयडी नोंदवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवणे बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक रुग्णालयाला आपली 'E-KYC' प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्याशिवाय रुग्णांचे अर्ज प्रक्रियेत घेता येणार नाहीत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा लाभ घेण्यासाठी आता केवळ ऑनलाईन माध्यमातूनच अर्ज करता येणार आहेत. यासाठी संबंधित रुग्णालयांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. रुग्णालयांना त्यांचा ई-मेल आयडी नोंदवून पासवर्ड मिळवावा लागेल आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यामुळे अर्जांची छाननी जलद होऊन रुग्णांच्या खात्यावर किंवा हॉस्पिटलच्या खात्यावर मदत तातडीने जमा होईल.
रुग्णांना वेळेवर आर्थिक साहाय्य मिळावे आणि कागदपत्रांच्या जंजाळात वेळ वाया जाऊ नये, हा या पोर्टलमागचा मुख्य उद्देश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लोकाभिमुख निर्णयाद्वारे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. 7 एप्रिलपासून केवळ ऑनलाईन अर्जच स्वीकारले जाणार असल्याने रुग्णालयांनी तातडीने नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सामान्य माणसाला वेळेत उपचार मिळावेत, या भावनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून मदतीचा ओघ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे पोर्टल मैलाचा दगड ठरेल. या सुविधेमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा वेळ आणि कष्ट दोन्ही वाचणार आहेत.
