Delhi Protest: विद्यार्थी आंदोलन! दिल्ली पोलिसांनी मुंबई पोलिसांकडून कोणते 5 धडे घ्यावेत?

जितेंद्र दीक्षित

गेल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने हे आंदोलन अधिक चिघळल्याचा आरोप होत आहे. दिल्ली पोलिसांनी ही परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळली असती का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी अशाच एका मोठ्या आंदोलनावेळी कशी भूमिका घेतली होती, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. गेल्या वर्षी मुंबई पोलिसांसमोर मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे असेच मोठे आव्हान उभे राहिले होते. मात्र, एकाही आंदोलकावर लाठीमार न करता किंवा साधी थापडही न मारता मुंबई पोलिसांनी हे आंदोलन शांततेत हाताळले.

29 ऑगस्ट 2025 रोजी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील जालन्याहून मुंबईतील आझाद मैदानावर दाखल झाले होते.  त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून सुमारे 8 हजार वाहनांमधून 60 हजारांहून अधिक आंदोलक मुंबईत धडकले. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक अचानक आल्यामुळे दक्षिण मुंबईतील जनजीवनावर काही प्रमाणात परिणाम झाला. 29 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर या पाच दिवसांच्या काळात आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ उडवला. त्यांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले, रस्ते अडवले, सीएसटी (CST) रेल्वे स्थानकावर कबड्डी खेळली आणि दुकाने तसेच मॉल्समध्ये घुसून गोंधळ घातला. तरीही, पोलिसांनी अत्यंत संयम बाळगला.  पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. कोणत्याही हिंसेविना हे आंदोलन शांततेत पार पडले. या यशामागे मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि तत्कालीन सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांनी आखलेली अचूक आणि सुनियोजित रणनीती होती.

मुंबई पोलिसांच्या रणनीतीचे 5 महत्त्वाचे पैलू

आंदोलनात किती लोक सहभागी होऊ शकतात, ते कुठून येतील आणि कोणत्या मार्गाचा वापर करतील, याची गुप्तचर माहिती गोळा करणे हे पोलिसांचे पहिले पाऊल होते. या माहितीच्या आधारे वाहतुकीचे असे नियोजन करण्यात आले की, बाहेरून येणारे आंदोलक थेट आझाद मैदानावर पोहोचू शकतील आणि मुंबईकरांना कमीत कमी त्रास होईल. काही रस्ते लोकांसाठी बंद करण्यात आले, तर अनेक भागांतील वाहतूक पर्यायी मार्गांनी वळवण्यात आली.

सुरक्षा व्यवस्था आखताना पोलिसांनी मराठा आंदोलनांच्या इतिहासाचा अभ्यास केला. विशेषतः 2018 आणि 2023 मधील मराठा आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. त्या वेळी या आंदोलनांना हाताळताना कोणत्या चुका झाल्या, याचे विश्लेषण मुंबई पोलिसांनी केले. या अनुभवावरून, सध्याच्या आंदोलनात काय करावे आणि काय टाळावे, हे निश्चित करण्यात आले.

अशा आंदोलनांच्या वेळी पोलीस कर्मचाऱ्यांना तासन् तास एकाच जागी उभे राहावे लागते. त्यांना वेळेवर जेवण किंवा पाणी मिळत नाही. कडक ऊन किंवा मुसळधार पाऊस अशा कठीण हवामानाचाही सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आंदोलकांनी आक्रमक किंवा असभ्य वर्तन केल्यास पोलिसांचा संयम सुटण्याचा धोका असतो.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मानसिकतेचा विचार करून आपल्या सहकाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्याचे प्रयत्न केले. बंदोबस्तावरील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर जेवणाचे डबे आणि पाणी पोहोचवले गेले. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच वरिष्ठ अधिकारीही प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून होते. संपूर्ण नेतृत्व आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला.

आंदोलकांनी कितीही चिथावणी दिली तरी बळाचा वापर करायचा नाही, अशा सक्त सूचना पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. केवळ मानवी जीविताला किंवा सार्वजनिक मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्यासच बळाचा वापर करण्याचे आदेश होते. पोलिसांनी आंदोलकांमधील अशा काही स्वयंसेवकांची ओळख पटवली होती, ज्यांचा आंदोलनात दबदबा होता. जे इतरांवर प्रभाव टाकू शकत होते. या स्वयंसेवकांनी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात संवादाचा दुवा म्हणून काम केले. त्यावेळी परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण होती की, थोड्याशा लाठीमारामुळेही राज्यभर हिंसाचार भडकू शकला असता. पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये जेव्हा-जेव्हा तणाव निर्माण झाला, तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून वाद तात्काळ सोडवला.

सर्व तयारी असली तरी, परिस्थिती बिघडल्यास आणि जमाव हिंसक झाल्यास काय करायचे, याची आपत्कालीन योजना (Contingency plan) मुंबई पोलिसांनी तयार ठेवली होती. या व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. आंदोलकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनचा वापर करण्यात आला. उदाहरणार्थ, दक्षिण मुंबईत हिंसाचार उसळला असता, तर लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी पर्यायी मार्ग आधीच निश्चित करण्यात आले होते. याशिवाय, महत्त्वाच्या सरकारी आस्थापनांवर अतिरिक्त सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली होती.

२ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर सर्व आंदोलक शांततेत आपापल्या जिल्ह्यात परतले. मुंबईकरांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आणि मुंबई पोलिसांच्या या रणनीतीचे सर्वत्र कौतुक झाले. मुंबईचे तत्कालीन सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) आणि सध्याचे वाहतूक पोलीस प्रमुख सत्यनारायण चौधरी म्हणाले, "मराठा आंदोलन हाताळणे ही माझ्या कार्यकाळातील सर्वात संवेदनशील आणि आव्हानात्मक जबाबदारी होती." जर दिल्ली पोलिसांनी मुंबई पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीचा थोडा अभ्यास केला असता, तर कदाचित आज त्यांच्यावर इतकी टीका झाली नसती.