Dharavi Redevelopment Project : धारावीतली सर्व अनधिकृत बांधकामे तात्काळ थांबवावी, असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. 2023 साली झालेल्या ड्रोन सर्वेक्षणालाच आधारभूत मानून सध्याच्या भाडेकरूंची ओळख पटविली जाणार आहे. तसेच, याच सर्वेक्षणाद्वारे धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मोकळ्या जागेची नोंद केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या अनधिकृत बांधकामांमध्ये नव्याने बांधलेले वरचे मजले, सुधारित झोपड्या आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात घरे मिळवण्यासाठी धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मधील कोणत्याही मोकळ्या जागेवर उभारलेली नवीन बांधकामे यांचा समावेश आहे. “धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (डीआरपी) आणि मुंबई महानगरपालिका अशा बांधकामांवर संयुक्तपणे कारवाई करणार आहे. आवश्यकता भासल्यास, अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसन पॅकेज आणि त्याच्यापासून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा डीआरपी गांभीर्याने विचार करेल,” असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.
अनेक दशकांपासूनच्या अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आशियातील सर्वांत मोठ्या आणि भारतातील सर्वात निराळ्या झोपडपट्टीच्या बहुप्रतिक्षित पुनर्विकासाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही स्थानिक रहिवाशांची लालसा आणि भूमाफियांच्या वाढत्या प्रभावामुळे धारावीत अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळाली. ज्यामुळे अनियंत्रित अतिक्रमणे वाढली आणि धारावीत राहणीमानाची स्थिती अधिकच बिकट झाली.
( नक्की वाचा : 'धारावीतील रिकाम्या जमिनीवरील भाडेकरू डीआरपीचाच भाग' )
मुंबई महानगरपालिकेने 2019 मध्ये, धारावीत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण विरोधी कारवाई केली होती. त्या वेळी महापालिकेच्या जी-नॉर्थ वॉर्डचे तत्कालीन सहाय्यक महापालिका आयुक्त किरण दिघावकर यांनी अनधिकृत बांधकामे ही एक ‘वारंवार उद्भवणारी समस्या' असून महापालिका अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सामील असलेल्या लोकांना ‘माफिया' म्हणूनच ओळखेल, असे म्हंटले होते.
आम्ही त्यांना माफिया म्हणूनच ओळखू आणि अशा अनधिकृत बांधकामात मदत करणाऱ्यांविरोधात पोलीस महाराष्ट्र धोकादायक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (MPDA) अंतर्गत कारवाई करतील,” असे त्यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते.
डिसेंबर २०२३ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अशा अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी नोटीशी देखील संबंधितांना जारी करण्यात आल्या होत्या. पण फक्त काही अतिक्रमणेच पाडण्यात आली होती. कारण, ही अतिक्रमणे पाडणे हे आवहानात्मक कार्य असल्याचे तेव्हा स्पष्ट झाले होते.
( नक्की वाचा : Dharavi Redevelopment डीआरपीपीएल नाही आता एनएमडीपीएल! धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या नावात बदल )
मात्र, खरे धारावीकर पुनर्विकासासाठी उत्सुक असून प्रगतीसाठी होणाऱ्या या कामात पाठिंबा देत आहेत. सध्या धारावीमध्ये हे पुनर्विकासाचे कार्य सुरू झाल्याने एकप्रकारे अनियंत्रित कामांना आळाच बसतो आहे. मात्र, पुनर्विकासाला साथ देणाऱ्या धारावीकरांना भीती आहे की, हे पुनर्विकासाचे काम सुरू न झाल्यास धारावी आणखी अनियंत्रित होईल. तसेच तिथल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा आणखी दयनीय होतील. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा खऱ्या धारावीकरांना एकप्रकारे आनंदच झाला आहे.
सध्याच्या निविदेतील तरतूदी
1 जानेवारी 2000 पूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतच 350 चौ. फूटाची घरे मोफत दिली जातील.
1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतून बाहेर 300 चौ. फूटाचे घर 2.5 लाख रुपयांच्या नाममात्र किमतीत प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत दिले जाईल.
15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंतच्या सर्व वरच्या मजल्यांच्या बांधकामांसह, 1 जानेवारी 2011 ते 1 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान बांधलेल्या तळ मजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावीतून बाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येतील. त्यांना भाड्याने घेतलेले विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यांना दिले जाणारे घर 300 चौ. फूटांचे असेल.
अपात्र धारावीकरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात नवीन इमारतींचे प्रकल्प बांधले जातील.
"सरकारचे घरोघरी सुरू असलेले सर्वेक्षण ज्याने नुकताच 50 हजार झोपड्यांच्या सर्वेक्षणाचा टप्पा ओलांडला; हा पात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. तसेच सर्व धारावीकरांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन करण्याच्या दिशेने झालेला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. प्रकल्पाची संख्या आता दिसू लागली आहे आणि यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आशा आहे," असे धारावीतल्या एका रहिवाशाने नाव न गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले. “इथल्या अनधिकृत बांधकामांनी आमचे जगणे अवघड केले होते. पण, सध्या सुरू असलेला योग्य पुनर्विकास हा आमचे जगणे व जीवनमान सुधारेल असा विश्वास आहे,” असेही त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
धारावीत घर असणारे नागरिक असोत किंवा त्यांना धारावीबाहेर घर मिळणार असो, त्यांना निश्चितच एक आधुनिक इमारत प्रकल्पात राहता येणार आहे. मानवाला मध्यवर्ती ठेवून केला जाणारा हा पुनर्विकास सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक उद्दीष्टांना समोर ठेवून केला जात असून या सगळ्याच्या केंद्रभागी धारावीकर आहेत. सुनियोजित विकास आणि कठोरपणे केली जाणारी अंमलबजावणी याबद्दल अधिकारी आणि इथले नागरिक सकारात्मक आहेत. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पामुळे या जागेतली अनधिकृत बांधकामे संपुष्टात येणार असून आजची झोपडपट्टी नष्ट होत उद्याची जागतिक पातळीवरची निवासी जागा म्हणून हा भाग उदयाला येईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
