Dharavi Redevelopment Project

• 

  Dharavi Project: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठी बातमी, सर्वेक्षणाचा नवा उच्चांक!

  बहुतेक झोपड्या या तळमजला अधिक दुसऱ्या मजल्यापर्यंत वाढल्या आहेत. ज्यामुळे पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरांची संख्या वाढली आहे.

• 

  Motilal Nagar चा पुनर्विकास होणार; 36000 कोटींच्या निविदेत अदाणी समूहाची बाजी

  Motilal Nagar Redevelopment Project : मोतीलाल नगरच्या जमिनीच्या मालकीसह प्रकल्पावर म्हाडाचे पूर्ण नियंत्रण आहे. सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट बेकायदेशीर बांधकामे दूर करणे आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजित, चांगल्या प्रकारे एकत्रित समुदाय तयार करणे आहे.

• 

  Big Breaking: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

  धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

• 

  धारावीतील सर्व जमिनींवर शासनाचीच मालकी, विकासकाला कोणत्याही जमिनीची मालकी नाही!

  आजमितीस, 83 हजारांहून अधिक झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे 48 टक्के झोपड्‌या वरच्या मजल्यावरील आहेत.

• 

  Dharavi : धारावी पुनर्विकास योजनेचे ऐतिहासिक यश, 53 हजारांपेक्षा जास्त घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण

  धारावी पुनर्विकास योजनेच्या अंतर्गत (Dharavi Redevelopment Project) 53,000 पेक्षा जास्त घरांचं डोर-टू-डोर सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. हा एक रेकॉर्ड आहे.

• 

  Dharavi Project : धारावीतील अनधिकृत बांधकामांवर नजर, 'या' माध्यमातील सर्वेक्षणच प्रमाण मानले जाणार

  Dharavi Redevelopment Project : या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानले जाईल आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाईल.

• 

  Dharavi Project: धारावीतील रिकाम्या जमिनीवरील भाडेकरू डीआरपीचाच भाग : मुख्याधिकारी श्रीनिवास

  धारावी अधिसूचित क्षेत्राचाच (डीएनए) भाग आहेत आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्विकासाचे फायदे मिळतील, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (डीआरपी/एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले.

• 

  Dharavi Redevelopment Project: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य सरकारची मंजुरी

  Dharavi Redevelopment Project : नर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात या जमिनीवर किंवा 2 एकर जमिनीवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आणि धारावी रहिवाशांसाठी आधुनिक गृहसंकुल बांधणार आहे. 

• 

  Dharavi Redevelopment डीआरपीपीएल नाही आता एनएमडीपीएल! धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या नावात बदल

  आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी धारावी रिडेव्हलमेन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या नावात बदल करण्यात आला आहे.

• 

  Dharavi Redevelopment Project: पात्र घरमालकांसाठी आनंदाची बातमी, 10 वर्षे शून्य मेंटेनन्स

  धारावीकरांसाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया (Dharavi Redevelopment Project) सुलभ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने देखभाल शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना नव्या सदनिकेत गेल्यावर पुढची 10 वर्षे कोणत्याही प्रकारचे देखभाल शुल्क भरावे लागणार नाही.

• 

  Dharavi Redevelopment Project : धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना मोठा दिलासा

  Dharavi Redevelopment Project: वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी पहिल्यांदाच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)- धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) यांच्या वतीने एक विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे.

• 

  Dharavi Redevelopment अदाणी समूहाचा मोठा विजय, कंत्राटावर आक्षेप घेणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

  मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.के.उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

• 

  धारावीकरांना मिळाला तणावमुक्तीचा मंत्र, डीएसएमच्या विशेष कार्यशाळेत गिरवले धडे

  अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्षमय जीवन जगणाऱ्या धारावीकरांना तणावमुक्तीचा मंत्र मिळाला असून आता त्यांनी 'टेन्शन फ्री' आयुष्य जगण्याचा संकल्प केला आहे.

• 

  धारावीकरांच्या मनातील संभ्रम होणार दूर, 'या' नंबरवर कॉल करा आणि विचारा प्रश्न

  डीआरपीच्या कॉल सेंटर मधून धारावीतील रहिवाशांना सध्या धारावीत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाबाबत माहिती देऊन त्यांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात येत आहे.

• 

  देवेंद्र फडणवीसांचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठे वक्तव्य

  आता धारावीचा काही झालं तरी पुनर्विकास करून दाखवणार आहोत असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.